Mumbai News : बदलच्या टेक्नोलॉजीच्या काळात सरकाच्या कामकाजातही अनेक बदल झाले आहे. वाहकूत नियम मोडणाऱ्यांकडून आधी रोख स्वरुपात रक्कम वसूल केली जात असे. मात्र डिजिटल युगात दंड आकारण्याची पद्धतही बदलली आहे.

राज्य वाहतूक विभागातली दंड वसुलीसाठी ऑनलाईन पद्धतीची सुविधा देण्यात आली आहे. मात्र हीच ई-चालानची सुविधा वाहतूक विभागासाठी डोकेदुखी बनत आहे. कारण राज्य वाहतूक विभागाचे तब्बल 2,450 कोटी रुपये ई-चालानमध्ये अडकले आहेत. (Latest Marathi News)

वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित 4.32 कोटी चालान भरलं गेलं नसल्याने ही रक्कम अडकली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने या रकमेबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडे फेब्रुवारी 2023 मध्ये पाठवला आहे. या प्रस्तावात राज्य सरकारला ई-चालानची रखडलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी कर्नाटक सरकारचा पॅटर्न स्वीकारण्याची सूचना करण्यात आली आहे. नवभारत टाईम्सने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. (Maharashtra News)

ई-चालान वसुलीसाठी कर्नाटक पॅटर्न

कर्नाटक सरकारने वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून ई-चालानच्या रकमेची वसुली करण्यासाठी त्यात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा कर्नाटक सरकारला चांगलाच फायदा झाला आहे.

प्रस्ताव पाठवून 5 महिने उलटून गेले आहेत. मात्र सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाही. ई चालान वसुलीसाठी प्रयत्न केल्या सरकारी तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होऊ शकते.

कठोर कारवाईचा इशारा

वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ई-चालान भरण्यासाठी लोकांना आवाहन केले जात आहे. मात्र वाहतूक विभागाच्या आवाहनाकडे नागरिकांना दुर्लक्ष केल्या कठोर कारवाईचा विचार केला जाईल.

चालान वसुलीबाबत निश्चितच आव्हाने आहेत. मात्र पैसे वसूल करण्यात वाहतूक विभागाला सातत्याने यश मिळत आहे. ई-चालानमधून 320 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. जर लोक स्वत: ई-चलनाची रक्कम भरण्यासाठी पुढे आले नाहीत, तर भविष्यात त्यांचा परवाना रद्द करण्याचा विचार केला जाईल, अशी माहिती हायवे ट्रॅफिकचे महासंचालक रविंदर सिंगल यांनी दिली.

दंड कशासाठी?

लेन कटिंग, अतिवेग, कागदपत्र नसणे, विना हेल्मेट आणि लायसन्सशिवाय वाहन चालवणे, दुचाकीवर दोनपेक्षा जास्त लोक बसणे, सायलेंट झोनमध्ये हॉर्न वाजवणे आणि मोबाईलवर बोलत वाहन चालवणे इत्यादी वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाप्रकरणी दंडाची कारवाई केली जाते. वाहतूक पोलिसांनी चालान भरण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध केली आहे.