औरंगाबाद - चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणावरून आतापर्यंत राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार (central Government) असे चित्र पाहायला मिळत होतं. पण आता त्यापुढे जाऊन विमानतळाच्या रुंदीकरणांमध्येही राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा सुप्त संघर्ष समोर आला आहे. आता नव्या शिंदे (Eknath Shinde) आणि फडणवीस सरकारकडून (Devendra Fadnavis) हा संघर्ष थांबेल अशी चिन्हे आहेत. चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टी रुंदीकरणाचे अलायन्मेंट बदलण्यापर्यंत येऊन थांबलेल्या प्रकरणात आता नवीन माहिती समोर आली आहे. राज्यसरकाने जमीन अधिग्रहण करून न दिल्यामुळे विमानतळाचे विस्तारीकरण रखडले असल्याचं विस्तारीकरणाबाबत लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्र सरकारने ही माहिती दिली आहे.

हे देखील पाहा -

चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विस्तारीकरणासाठी कराव्या विमानतळाच्या लागणाऱ्या भूसंपादनासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये लागण्याचा अंदाज आहे. रुंदीकरणात जाणाऱ्या मालमत्ता वाचविण्यासाठी अलायन्मेंट बदलण्याचा निर्णय होऊनही दोन महिने झाले आहेत. त्यामुळे ३५ एकर जागा कमी करून १४७ एकरामध्ये विमानतळ धावपट्टीचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

जानेवारी, २०२१ पासून विस्तारीकरणाचा मुद्दा चघळला जातो आहे. नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने विमानतळ प्राधिकरणाकडे भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानंतर मे २०२२ मध्ये रुंदीकरणासाठी समिती गठीत करण्यात आली. चिकलठाणा,मुकुंदवाडी, मूर्तिजापूर या भागांतील १४७ एकरासाठी बाधित मालमत्तांचे मूल्यांकन संबंधित विभागाकडून घेऊन त्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे ठरले होते. चिकलठाणा, मूर्तिजापूर, मुकुंदवाडी येथील १८३ एकर जमीन संपादित करण्याच्या पहिल्या प्रस्तावात १,२०० हून अधिक मालमत्ता बाधित होत असल्याचे पाहणीअंती समोर आले होते. आता मालमत्ता वगळून भूसंपादन होणार आहे.