देशभरातील रस्त्यांची दुरावस्था आणि त्यामधून हायवेवर highway केली जाणारी टोलवसुली Toll Plaza वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये Maharashtra मनसेने MNS टोल आकारणी विरोधामध्ये आंदोलन केले होते. टोल नाक्यांने प्रवासाला लागणाऱ्या वेळेवरून देखील अनेकदा संबंधित राज्य सरकार State Government आणि केंद्र सरकारवर central government टीका केलेली आहे. त्यामध्ये आता फास्ट टॅग Fast tag यंत्रणा राबवल्यानंतर देखील टोलनाक्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी ही चर्चेचा विषय ठरत आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहूक मंत्री नितीन गडकरी Nitin Gadkari यांनी एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. केंद्राची ही योजना कार्यान्वित झाल्यास टोलनाके आणि त्याठिकाणी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या कटकटी मधून सर्वसामान्यांची सुटका होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे. मागील वर्षभरापासून केंद्र सरकारने टोलनाके हटवण्याच्या योजनेवरती काम करत आहे. येणाऱ्या ३ महिन्यामध्ये ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकणार आहे, असे नितीन गडकरी यांनी यावेळी म्हटले आहे.

सीआयआयच्या CII एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना नितीन गडकरी यांनी याबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे. येणाऱ्या काळात चालकांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने टोल तेवढाच द्यावा लागणार आहे. जेवढे त्यांचे वाहन रस्त्यांवर चालणार आहे. या अगोदर सरकारमध्ये रस्ते योजनांच्या कंत्राटात थोडी आणखी मलाई घालण्याकरिता असे काही टोलनाके उभारण्यात आले आहेत. जे नगरपालिकांच्या सीमेत आहेत.

हे देखील पहा-

परंतु, हे नक्कीच चुकीचे आणि अन्यायकारक राहणार आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले आहेत. टोलनाके हटवण्याचा अर्थ हा टोल वसूली बंद करण्यावर नाही. तर केवळ टोलनाके हटवणे असा आहे. सरकार सध्या अशा तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. ज्याच्या माध्यमामधून वाहन जेव्हा राष्ट्रीय महामार्गावर येणार आहे. तेव्हा जीपीएसच्या मदतीने कॅमेरा तुमच्या वाहनाचा फोटो घेतला जाणार आहे. तसेच जेव्हा तुम्ही राष्ट्रीय महामार्गावरून बाहेर पडणार आहे. तेव्हा तुमच्या वाहनाचा फोटो घेतला जाणार आहे.

यानुसार, वाहन चालकांना तेवढ्याच अंतराचा टोल द्यावा लागणार आहे, असे गडकरींनी यावेळी सांगितले आहे. आता हे सर्व टोलनाके काढले तर नक्कीच रस्ता तयार करणारी कंपनी याची भरपाई मागणार आहे. परंतु, सरकारने येणाऱ्या एका वर्षामध्ये देशामधील सर्व टोलनाके हटवण्याकरिता योजना तयार करण्यात येत आहे. जीपीएस ट्रॅकिंगची यंत्रणेच्या चाचणीमध्ये काम सुरू आहे.

पुढील ३ महिन्यामध्ये यावर धोरण निश्चित केले जाणार आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले आहेत. पुढील वर्षीच्या मार्च महिन्यात ही योजना कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. टप्प्याटप्प्याने हायवेवर सर्व टोलनाके बंद करण्यात येणार आहेत. ही यंत्रणा यानंतर जीपीएस प्रणालीवर चालणार आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान, टोल नाक्यांवर टोल वसुलीवेळेस वाहनांच्या लागत असलेल्या रांगांने होत असलेल्या त्रासाबद्दल अनेकवेळा आवाज उठवण्यात आलेला आहे. सध्या केंद्र सरकारने सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर FASTag ची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे लाईनमध्ये न लागताच ऑटोमॅटिक पद्धतीने टोलनाक्यांवर टोल भरता येऊ शकत आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास हा देशाकरिता अत्यंत महत्वाचा आहे, आणि महामार्ग बांधकामात प्रतिदिन १०० किमी एवढा वेग गाठणे हे आपले लक्ष्य राहणार आहे, असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.

कोरोनाच्या काळात आम्ही एका दिवसात ३८ किमी रस्ता बनवून, विश्वविक्रम केलेला आहे. मी सध्याच्या कामगिरीवर समाधान नाही. माझे लक्ष दररोज १०० किलोमीटर महामार्ग बांधणीचे आहे. एवढेच नाही, तर सरकारचा प्रयत्न कालबद्ध आणि लक्ष्य केंद्रित, पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था राहणार आहे, असे गडकरी म्हणाले आहेत.

अधिकाऱ्यांना विचारतो की, जर एखाद्या कंत्राटदाराला आपली बँक अथवा वित्तीय संस्था बदलायची असेल, तर त्याला एनएचएआयकडून एनओसी मिळवण्याकरिता ३ महिने ते १.५ वर्षांचा कालावधी आता लागणार आहे. हे आपण २ तासांत शक्य करू शकतो. मग याला १.५ वर्षांचा कालावधी का लागतो, असा सवाल गडकरींनी यावेळी केला आहे.

Edited By- Digambar Jadhav