राजाभाऊ नगरकर

जिंतूर ( जिल्हा परभणी ) : शासनाने तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करुन बारा वर्षे होऊन गेले तरी जमिनीचा मिळाला नसल्याने 'तेलही गेले अन् तूपही गेले' अशी संबंधित शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. करिता त्यांना जमिनीचा मोबदला देऊन दिलासा देण्याची मागणी येथील संभाजी ब्रिगेडतर्फे मृद जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांना केली आहे.

सन २००७-०८ यावर्षी जालना येथील लघुसिंचन जलसंधारण विभागाच्या कार्यालयांतर्फे रोजगार हमी रोजवर हमी योजनेंतर्गत तालुक्यातील वझर, असोला, सावरगाव, हनवतखेडा, पिंपळगाव काजळे, रायखेडा, मोळा, ब्राम्हणगाव, चिंचोली काळे, राव्हा आदी गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताबा पावती व संमती पत्राच्या आधारे ताब्यात घेण्यात आल्या. त्यावेळी शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला लवकरात लवकर देण्याची हमी देण्यात आली होती. परंतु मागील बारा वर्षांपासून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. अगोदरच कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ कधी अतिवृष्टी या नैसर्गिक संकटामुळे बळीराजाचा बळी जात आहे. त्यातून डोक्यावर कर्जाचे ओझे, प्रापंचिक अडचणी यामुळे तो मोठ्या आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. शिवाय संबंधित कार्यालयांतर्फे जमिनीचे खोदकाम केलेले असल्याने त्या लागवडयोग्य राहिल्या नसल्याने जमिनीत पिक घेता येईना. त्यामुळे 'तेलही गेले, अन् तूपही गेले' अशी या शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे.

हेही वाचा - दीड एकर शेती असणाऱ्या व ठाकरवाडी (ता. हदगाव) सारख्या डोंगराळ, दुर्गम भागात प्रतिकूल परिस्थितीतही संघर्षमय जीवन जगणाऱ्या शेषराव गारोळे या आदिवासी शेतकऱ्यांने भाजीपाला रोपवाटिका उभारण्याचा प्रयोग यशस्वी होताना दिसत आहे.

याबाबत वेळोवेळी जिल्हाधिकारी व भूसंपादन कार्यालयात शेतकरी चकरा मारत आहेत परंतु भूसंपादन कार्यालयाकडून टोलवाटोलवी केली जात असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. याबाबत शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला तत्काळ देण्याची मागणी संभाजी ब्रिगेडचे तालुका अध्यक्ष बाळासाहेब काजळे यांनी सात जुलै रोजी थेट जलसंधारण मंत्री व रोजगार हमी योजना मंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे