Supreme Court On Maharashtra Government : भूमी अधिग्रहण प्रलंबित मोबदल्यावरून आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्य सरकारला झापले. लाडकी बहीण योजना (ladki Bahin Yojana) आणि इतर योजनासाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत. योजनांसाठी वाटायला सरकारकडे पैसे आहेत, शेतकऱ्यांचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का ? असा सवाल यावेळी सुप्रीम कोर्टाने विचारला.

भूमी अधिग्रहण प्रलंबित मोबदल्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी आर गवई (Justices BR Gavai and KV Viswanathan) यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत लाडकी बहीण योजनाचाही उल्लेख झाला. योजनांचा उल्लेख करत सुप्रीम कोर्टाने सरकारला झापले. योजनांना द्यायला तुमच्याकडे पैसे आहेत, पण शेतकऱ्यांना द्यायला नाहीत का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. सध्या सुनवाणी थांबवण्यात आली आहे, याबाबत उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणीवेळी लाडकी बहिण योजनेचा उल्लेख करण्यात आला. भूमी अधिग्रहण प्रलंबित मोबदल्यावरून कोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल विचारण्यात आला. योजनांसाठी वाटायला सरकारकडे पैसे आहेत, शेतकऱ्यांचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत ? असे कोर्टाने विचारले. त्याशिवाय राज्य सरकारा इशाराही दिला.

शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याबाबत तुम्ही वाजवी आकडा घेऊन या, नाहीतर आम्ही तोडकामाचे आदेश देऊ. तुमची लाडली बहीण, लाडले भाऊ यांना आम्ही निर्देश देऊ शकतो, असेही कोर्टाने स्पष्ट सांगितले.

काय आहे प्रकरण :

याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० साली पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन घेतली परंतु याचिककर्त्यांना त्याचा मोबदला दिला नव्हता. राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षा संकुलाला दिल्याचे सांगितले.

याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली, न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली. प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन वनजमीन होती. पुन्हा याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले होते. तसेच “न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका... आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे लाडकी बहीण साठी पैसे आहेत पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?” अशा शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मागच्या सुनावणीवेळी झापलं होतं.