शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाकडे राहणार तसंच आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात पुढे काय होणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय. या दोन्ही महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून आज म्हणजेच गुरुवारी दुपारी २ वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

हे प्रकरण सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुरू आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. त्या निर्णयाविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीये. त्याचबरोबर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत 'शिवसेना' म्हणून मान्यता देत धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आलंय.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केलाय. त्यांनी न्यायालयासमोर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडत शिंदे गटाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सिब्बल यांनी सांगितलं की, २०१२ मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांची सर्वानुमते पक्षप्रमुख म्हणून निवड झालेली. त्या काळात एकनाथ शिंदे पक्षात सहाय्यक म्हणून काम करत होते. नंतर बंड केलेल्या आमदारांनी पक्षाची घटना आणि पक्षातील लोकशाही पद्धतींचं जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पक्षाच्या इतिहासाबाबत काही प्रश्न विचारले. त्यावेळी सिब्बल यांनी सांगितलं की, १९९९ नंतर पक्षात 'पक्षप्रमुख' हे पद तयार करण्यात आलं. त्यानंतर २०१३ आणि २०१८ मध्ये पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत काही बदल करण्यात आले होते. कलम ११-अ अंतर्गत झालेल्या या बदलांची माहिती निवडणूक आयोगालाही देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे त्या काळात एकनाथ शिंदे हेही पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य होते. त्यामुळे २०१८ ची पक्षघटना आयोगाकडे उपलब्ध नव्हती असा आयोगाचा दावा चुकीचा असून त्याला असा निर्णय घेण्याचा अधिकारही नव्हता असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

सिब्बल यांनी जून २०२२ मधील घडामोडींचाही उल्लेख केला. विधान परिषद निवडणुकीत झालेल्या क्रॉस व्होटिंगनंतर कारवाई टाळण्यासाठी ३९ आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. तिथे त्यांनी सुनील प्रभू यांच्या जागी भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद (Chief Whip) म्हणून नियुक्ती करण्याचा ठराव मंजूर केला.

यावर सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा दाखला दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे की, केवळ विधिमंडळ पक्षातील आमदारांचा गट पक्षाच्या मुख्य प्रतोदाला बदलू शकत नाही. तरीही नव्या विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच बेकायदेशीर ठरवला असल्याचंही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. पक्षाचं निवडणूक चिन्ह हे मूळ राजकीय पक्षाचं असतं की फक्त विधिमंडळ पक्षाचं, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं की, निवडणूक चिन्हावर अधिकार हा मूळ राजकीय पक्षाचा असतो. त्या पक्षात कार्यकर्ते, पदाधिकारी, उमेदवार आणि आमदार अशा सर्वांचा समावेश असतो. केवळ काही आमदारांचा गट स्वतःला मूळ पक्ष म्हणू शकत नाही.

यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी हा वाद पक्षाच्या घटनेवर अवलंबून असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. त्यावर सिब्बल म्हणाले की, जर २०१८ ची पक्षघटना वैध नव्हती असं मानायचं असेल तर त्या आधारे झालेल्या पक्षातील सर्व निवडणुकाही अवैध ठरतील.

कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीच्या वापराबाबतही गंभीर आक्षेप घेतलाय. या संपूर्ण प्रकरणात दहाव्या अनुसूचीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. न्यायमूर्ती बागची यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून निर्णय घ्यायला हवा, असं मत व्यक्त केलं. त्यावर सिब्बल यांनी सध्याच्या परिस्थितीत तसं घडताना दिसत नसल्याचं सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले की, काही मोजके आमदार दुसऱ्या पक्षासोबत जाऊन सरकार पाडतात आणि त्यानंतर अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणीच होऊ देत नाहीत. त्यामुळे लोकशाहीची थट्टा होत असून पक्षाच्या व्हिप व्यवस्थेलाही मोठा धक्का बसत असल्याचं त्यांनी न्यायालयात सांगितलं.

सिब्बल यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. २६ जून २०२२ रोजी बंडखोर नेत्यांच्या बैठकीत २०१८ ची पक्षघटना बदलण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. यावरून शिंदे गटालाही २०१८ ची पक्षघटना अस्तित्वात असल्याची पूर्ण माहिती होती, असं त्यांनी सांगितलं. तरीही निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या संघटनात्मक बहुमताचा विचार न करता केवळ विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे निर्णय दिला. पक्षघटनेची वैधता तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता, असंही त्यांनी न्यायालयात ठामपणे सांगितलं.