निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेले माथेरान आता ऐतिहासिक बदलाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, माथेरानमध्ये हात रिक्षा ओढण्याची अमानवीय प्रथा बंद करण्यात येणार आहे. माथेरानमध्ये ई रिक्षा पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत हात रिक्षा चालकांना ई-रिक्षा परवाना देण्यात येणार आहे. या प्रोजेक्टमुळे माथेरानमधील रिक्षा चालक आणि पर्यटक आनंदी झाले आहेत.

माथेरानमध्ये अजूनही अनेक हात रिक्षा चालक आजही शारीरिक मेहनतीवर पर्यटकांची वाहतूक करत आहेत. मानवाला मानवाने ओढण्याची ही प्रथा अनेक वर्षांपासून टिकून आहे. मात्र या प्रथेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावर कठोर भूमिका घेतली असून, सर्व चालकांचे पुनर्वसन ई-रिक्षा स्वरूपात करता येईल का याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

माथेरानमध्ये ई रिक्षा पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत २० हात रिक्षा चालकांना ई-रिक्षा परवाना देण्यात आला. पर्यटकांनी या पर्यावरणपूरक रिक्षांचे स्वागत केले. मात्र, एकूण ९४ परवाना धारकांपैकी उर्वरित ७४ चालकांनाही ई-रिक्षा चालवण्याची संधी मिळावी, यासाठी श्रमिक हात रिक्षा चालक संघटना गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष करत आहे. अश्वपाल संघटनेने याला विरोध केला असून हा वाद थेट सुप्रीम कोर्टात गेला.

अँड. कोलिन गोंसाल्विस यांनी श्रमिक संघटनेची बाजू प्रभावीपणे मांडली. तसेच केवडिया गुजरात येथे उभारण्यात आलेल्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ प्रकल्पामुळे पर्यटनाला चालना मिळाली. तेथील महिलांना ई-रिक्षा खरेदी करून भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देण्यात आल्या. हा यशस्वी मॉडेल माथेरानमध्ये लागू करता येईल का याची पडताळणी करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले असून सरन्यायाधीश गवई यांनी ई-रिक्षा खरेदीसाठी आर्थिक मदतीची शिफारस देखील राज्य सरकारला केली आहे.