राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली असून या बैठकीत 10 मोठ्या निर्णय घेण्यात आली आहेत. राज्यात यापुढे शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तसेच राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आलीय.

शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सरकारने तब्बल ५ हजार नवीन पदे तयारी केली आहेत. राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी एक टंकलेखक यानुसार 5 हजार 223 टंकलेखकाची एकाकी पदे निर्माण करण्याचा निर्यण घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नवीन 2 हजार 863 नियमित पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तसेच यापूर्वीची 2 हजार 360 पदे मंजूर आहेत. त्यामुळे राज्यात सध्या न्यायिक अधिकाऱ्यांची 5 हजार 223 पदे मंजूर आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांना वरील निर्णयानुसार एक टंकलेखक दिला जाईल.

याबाबत शेट्टी आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखक दिला जावा अशी शिफारस केली आहे. या सर्व टंकलेखकांच्या वेतनापोटी येणाऱ्या 197 कोटी 55 लाख, 47 हजार, पाचशे वीस रूपयांच्या वार्षिक खर्चासही आज मान्यता देण्यात आली.

बैठकीतील इतर निर्णय

रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता देण्यात आलीय.

इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता.

शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ

पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता.

फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. मधील 1 हजार 351 पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता.

कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात "उप कृषि अधिकारी" व "सहायक कृषि अधिकारी" असा बदल करण्यात आलाय.