सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याबाबत चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचा उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. या आदेशावर देखील सहकार आयुक्तांनी आदेश काढला आहे. येत्या मार्च २०२६ पर्यंत बँकेवर प्रशासकाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे डीसीसी बँकेवर सलग सात वर्षे प्रशासकराज राहणार आहे.

सोलापूर जिल्हा बँक संचालक मंडळाने जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या ठेवी, कर्जाच्या माध्यमातून स्वतःच्या आणि नातेवाइकांच्या संस्थांना वाटून घेतल्या. घेतलेले कर्ज कोणीही संचालक भरण्यास तयार नसल्याने बँकेच्या एनपीएत मोठी वाढ झाली. तोट्यातही वाढ झाली आणि शेतकऱ्यांना कर्जवाटपासाठी बँकेकडे पैसे राहिले नाहीत. तेच संचालक आणि वसुलीही तेच करणार असल्याने बँकेसमोरील अडचणी वाढत गेल्या. त्यातच नाबार्डच्या तपासणी अहवालात बँक आर्थिक नाबार्डच्या अहवालावर रिझर्व्ह बँकेने सोलापूर डीसीसीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त केले होते. 

सहा वर्षांपासून मिळतेय मुदतवाढ 

त्यानुसार सोलापूर जिल्हा बँकेवर २९ मे २०१८ रोजी प्रशासक नियुक्त झाले होते. या नंतर गेल्या सहा वर्षापासून प्रशासकांना मुदतवाढ शासन देत आहे. तर प्रशासकांच्या कालावधीत बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारली, तोट्यातील बँक नफ्यात आली. एनपीए कमी झाला. ठेवी पाच हजार कोटींवर गेल्या. आता बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याने संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याबाबत विकास सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाच्या आदेशनानंतरही निर्णय कायम 

दरम्यान उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा; असे आदेश २४ मार्च २०२५ रोजी दिले होते. या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी शासनाने बँकेच्या प्रशासकांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून ती कायम असल्याचा आदेश काढला आहे. अर्थात या आदेशामुळे बँकेवर सलग सात वर्षापर्यंत प्रशासक राहणार आहे.