KDMC Medha Patkar News

राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये कचरा उचलण्याचे कंत्राट दिले जाते. कंत्राटदार बदलला की, कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचा रोजगार जातो. त्यामुळे त्यांना रोजगारसुरक्षा आणि किमान वेतन देण्याची मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केली आहे. या मागणीसाठी आज पाटकर यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड यांची भेट घेतली. समाजिक कार्यकर्त्या पाटकर यांच्या मागणीला महापालिकेतील म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार सेनेने पाठिंबा दिला आहे.

यावेळी मेधा पाटकर म्हणाल्या, सफाई कामगार हा तळागाळातील आहेत. त्याला रोजगाराची सुरक्षा नाही. तसेच कमी पगार दिला जातो. त्याला किमान वेतन दिले पााहिजे. सध्या ६ हजार रुपये पगार दिला जातो. त्यांना किमान वेतन ११ हजार रुपये दिले जावे अशी मागणी आयुक्त जाखड यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी ही मागणी मान्य केली आहे.

अनेक महापालिकेत खासगी कंत्राटदारांना शहर सफाईचा ठेका दिला जातो. त्यांचा ठेका बदलला की, कामगारही बदलतात. अनेक ठेके हे राजकीय दबावामुळे दिले जातात. त्यामुळे त्यांच्या मर्जीतील सफाई कामगार कामावर ठेवले जातात. मात्र अन्य राज्यात ठेकादारी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सफाई कामगारांनी आठ ते दहा वर्षे काम केले तर त्यांना कायम केले जाते. तशा पद्धतीचे आदेश या ठिकाणी ही दिले जावेत.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतही कंत्राटदार कंपनीचा ठेका रद्द झाल्यावर त्याच्याकडे काम करणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांना कामावर ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यांची थकीत देणी आहेत. ती कामगारांना मिळालेली नाहीत. ती त्यांना मिळावीत. ठेकेदार बदलला तरी त्यांचा रोजगार जाता कामा नये. महापालिका आयुक्त या महिला असल्याने त्या संवेदशीलपणे या मागण्याचा विचार करतील अशी अपेक्षा पाटकर यांनी व्यक्त केली.

प्रत्येकाला आरक्षणाची गरज वाटते, हे वेदनादायक

राज्यभरात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापलंय याबाबत बोलताना मेधा पाटकर म्हणाल्या, संविधान दिन जवळ आला आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांना आणि आदिवासीना आरक्षण दिलंय. ते देखील 10 वर्षासाठी. त्यानंतर आरक्षनाची गरज राहू नये. मात्र आज उलट होतंय. श्रमिकांच्या बाजूच्या 44 कायद्यांपैकी 29 कायदे मागे घेऊन चार कमजोर कायदे आणू पाहतात. यामुळेच आज प्रत्येकाला आरक्षणाची गरज वाटते हे वेदनादायी आहे . सगळ्याना एक माणूस म्हणून, मतदाता नागरिक म्हणून अधिकार मिळाला तर आरक्षणाची गरज वाटणार नाही.

आम्ही दलित , आदिवासी ,शेतकऱ्यांबरोबर आहोत, जनआंदोलनात नेहमीच विरोधी पक्ष भूमिका बजावतात. आम्ही जातीवाद आणि सांप्रदायीकतेच्या बाजूने नाही आणि कधी राहणारही नाही. आम्ही संविधानाच्या बाजूने आहोत. संविधानाची शपथ घेऊन लोकांपासून पळून जायचं अशा प्रकारचे लोकप्रतिनिधीत्व आम्हाला मान्य नाही. आजही या देशाचे संविधान व जनतेच्या अधिकारांसाठी लढणार आणि लढत राहणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.