कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात पुढे सांगितले की, पक्षाचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी किंवा पत्त्यामध्ये कोणताही बदल झाल्यास लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे आमचे कर्तव्य होते आणि ते आम्ही पूर्ण केले. मात्र, आमच्याकडे अद्ययावत घटना (Constitution) उपलब्ध नाही असा दावा करणे निवडणूक आयोगासाठी सोयीचे ठरत आहे. निवडणूक आयोग आमच्या कागदपत्रांकडे साधे पाहतसुद्धा नाही, असा थेट आरोप त्यांनी केला.

या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांनी घटनात्मक तरतुदी आणि सादर केलेल्या पुराव्यांची कसून तपासणी केली. या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर बाबींवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी २०१८ च्या शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाकडे सर्व कागदपत्रे वेळेत जमा केली असल्याचे सांगितले.

कपिल सिब्बल: काल मी लोकप्रतिनिधी कायद्याचे (RP Act) कलम २९-अ दाखवत होतो... कृपया उपकलम (४) च्या संदर्भात उपकलम (९) पाहा. जर पक्षाचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी किंवा पत्त्यामध्ये काहीही बदल झाला, तर त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असते. आता आम्ही निवडणूक आयोगाला (ECI) काय कळवले होते ते पाहा. त्यावर उगाचच वाद निर्माण केला जात आहे. माझे कर्तव्य काय होते? मी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून नवीन पदाधिकाऱ्यांची नावे दिली होती. बदल झाला आहे हे आयोगाला माहीत आहे, म्हणूनच त्यांनी आम्हाला माहिती द्यायला सांगितली. आता निवडणूक आयोग सांगतोय की त्यांना २०१८ च्या पक्षघटनेबद्दल माहितीच नव्हती... पण आम्ही पाठवलेल्या पत्रात 'शिवसेना पक्षप्रमुख' असा स्पष्ट उल्लेख होता.

सरन्यायाधीश (CJI): जोपर्यंत बदल होत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला माहिती देण्याची गरज नसते.

कपिल सिब्बल: कायद्यानुसार जे आवश्यक होते, ते सर्व आम्ही केले. आता 'आमच्याकडे अद्ययावत घटना (Constitution) उपलब्ध नाही' असे म्हणणे निवडणूक आयोगासाठी सोयीचे ठरत आहे. आयोग म्हणतो की सर्व उपनेते हे नियुक्त (Nominated) केलेले आहेत, पण प्रत्यक्षात ते निवडून आलेले (Elected) आहेत. निवडणूक आयोग आमच्या कागदपत्रांकडे साधे पाहतसुद्धा नाही.

Shiv Sena Supreme Court Hearing Today Live Update: ठाकरे की शिंदे, शिवसेना कुणाची? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. चिन्ह गोठवण्याच्या मुद्द्यावर आज युक्तिवाद होणार आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास दिलेला नकार आणि शिंदे गटालाच 'अधिकृत शिवसेना' म्हणून दिलेली मान्यता, या निर्णयांना उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार (घटनात्मक तरतुदींनुसार) हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून, यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार अथवा कोणती भूमिका मांडणार, याकडे महाराष्ट्रातील संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

मंगळवारी झालेल्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर कोर्टाबाहेर दोन्ही शिवसेना आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. शिंदेसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के आणि ठाकरेसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असतानाच कोर्टाबाहेर दोन्ही गटांमध्ये राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला.

सर्वोच्च न्यायालयात थोड्याच वेळात शिवसेना कुणाची? यावर सुनावणीला सुरूवात होणार आहे. मागील १० दिवसातील ही चौथी सुनावणी आहे. त्यामुळे लवकर निर्णय लागण्याची शक्यता आहे.

shiv sena supreme court hearing today live update : सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाने दाखल केलेल्या २०२४ च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) थोड्याच वेळात सुनावणी करणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता; अध्यक्षांच्या याच निर्णयाला ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे.

खंडपीठ (Bench): सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना.

यासोबतच, निवडणूक आयोगाने (ECI) एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाच 'अधिकृत शिवसेना' म्हणून दिलेली मान्यता रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली दुसरी याचिका देखील आजच्या सुनावणीच्या यादीत सूचीबद्ध (Listed) करण्यात आली आहे.