शिवसेना पक्ष, चिन्हाची आजची सुनावणी संपली आहे. उद्या पुन्हा कोर्टात सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीत ठाकरेंचे वकील सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत आयोगाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह केले.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद -
निवडणूक आयोगाने २०१८ ची पक्षघटना पूर्णपणे बाजूला ठेवली. फक्त आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरण्यात आले. 'शिवसेनेची घटना हुकूमशाहीवादी आहे, म्हणून मी ती विचारात घेणार नाही,' अशी भूमिका आयोगाने घेतली. पण पक्षाच्या संघटनेत (Organizational Wing) आमचे बहुमत खूप मोठे होते. निवडणूक आयोगाला पक्षीय रचनाच रद्द करायची होती आणि २०१८ ची घटना सदोष ठरवायची होती.
३० जून रोजी जेव्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, त्यानंतर आमच्यासोबत असलेले लोकही हळूहळू सोडून गेले. ही गळती आजही सुरूच आहे. जर तुम्ही अशा राजकीय घडामोडींना परवानगी दिली, जिथे विधिमंडळ पक्षाचा (आमदारांचा) एक गट वेगळा होतो, स्वतःला मूळ पक्ष घोषित करतो आणि निवडणूक आयोगाकडे जातो, तर हे लोकशाहीसाठी वादळासारखे ठरेल!
एका विधिमंडळ पक्षाची सत्ताधारी पक्षाला विकत घेण्यासारखी खरेदी-विक्री होऊ देऊन, त्यांच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवायचे आणि त्याला 'बदलती परिस्थिती' म्हणायचे? अशाने तर देशातील कोणतेही सरकार पाडले जाऊ शकते.
कायद्याच्या नावाने लोकशाहीची अशी थट्टा होऊ देऊ नका. आपल्या डोळ्यांसमोर लोकशाहीचा असा संकोच (नाश) होताना आम्ही पाहू शकत नाही. म्हणूनच (विलगीकरणाच्या/विलीनीकरणाच्या विरोधात) मी स्वतः याचिका दाखल केली आहे.
सरन्यायाधीश (CJI): जर तुम्ही सुरुवातीलाच असं म्हणालात की निवडणूक आयोगाला अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction) नाहीच, तर मग कशाचीही चौकशी होऊ शकत नाही. पण जर आयोगाला अधिकारक्षेत्र असेल आणि त्यांनी त्याचा चुकीचा वापर केला असेल... किंवा त्यांची काम करण्याची पद्धतच चुकीची असेल तर?
कपिल सिब्बल: जर पक्षात फूट पडल्याचं प्रथमदर्शनी (Prima Facie) सिद्ध झालं असतं, तर पुढील गोष्टी घडल्या असत्या. पण मला सांगा, १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे असा कोणता कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध होता?
२०१३ मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नेतृत्व आले, तेव्हापासून २०२२ पर्यंत त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत कोणतीही तक्रार नव्हती. पक्षांतर्गत निवडणुका आणि नियुक्तीबाबत कोणतीही तक्रार नसताना निवडणूक आयोग २०१८ ची घटना लोकशाहीविरोधी कशी ठरू शकतो? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
कपिल सिब्बल - त्या केसमध्ये मुलाचा विजय झाला. मी मुलाच्या (अखिलेश यादव) बाजूने वकील होतो.
सरन्यायाधीश (CJI): तिथे कुटुंबातही फूट पडली होती. पक्ष ही एकप्रकारे मालमत्ता बनली होती. पण त्यांच्या निधनापूर्वी त्यांच्यात आपापसात तडजोड झाली होती का?
कपिल सिब्बल: हो.
न्यायमूर्ती बागची: पक्षातील फुटीबाबत दहाव्या अनुसूचीनुसारच (Anti-Defection Law) निर्णय घ्यावा लागतो. नंतर घडलेल्या घडामोडी विचारात घेतल्या जाऊ शकतात की नाही, यावर तुम्हाला युक्तिवाद करावा लागेल. विधिमंडळ पक्षातील (Legislative Party) फुटीचे पडसाद मूळ पक्षात किंवा प्राथमिक संघटनेत उमटू शकत नाहीत, असे घटनापीठाने (Constitution Bench) कुठेही उल्लेख केलेला नाही.
कपिल सिब्बल - पक्षाची दुसरी घटना अस्तित्वात आहे की नाही, हे शोधून काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाला १३ वर्षे लागतात? हा भारताचा निवडणूक आयोग आहे... जो सर्व राजकीय पक्षांची स्थापना आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीवर लक्ष ठेवतो. ग 'ही पक्षघटना आयोगाच्या रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही' असा सोयीस्कर बहाणा ते कसा काय करू शकतात? मला फक्त एवढेच सांगायचे आहे की, पक्षाची ही रचना हुकूमशाही स्वरूपाची आहे या निष्कर्षावर येण्यासाठी निवडणूक आयोगासमोर कोणताही आधार नव्हता.
कपिल सिब्बल - निवडणूक आयोगाने 'समाजवादी पक्षा'च्या (SP) निकालाचा दाखला दिला आहे. मुलायम सिंह यांच्या गटाने दावा केला होता की, अखिलेश यादव यांनी बोलावलेले अधिवेशन बेकायदेशीर होते. पण ते प्रकरण पक्षातील थेट फुटीशी संबंधित होते.
सरन्यायाधीश (CJI): त्यात शेवटी कोणाचा विजय झाला – वडिलांचा की मुलाचा?
कोर्टात सरन्यायाधीशांची टिप्पणी
युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की, "जोपर्यंत पक्षाच्या घटनेत किंवा नियमांत कोणताही बदल होत नाही, तोपर्यंत तो निवडणूक आयोगाला कळवण्याची आवश्यकता नसते."
एकनाथ शिंदे गटाची जमेची बाजू
निवडणूक आयोगाने दिलेली मान्यता आणि विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेबाबत दिलेला निर्णय हे शिंदे गटाचे मुख्य आधार आहेत. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत धनुष्यबाणावर ९० पैकी ५७ आमदार विजयी झाले, तर लोकसभेत १४ पैकी ७ खासदार निवडून आले. या जनादेशाच्या आधारे लोकभावना आणि प्रत्यक्ष पाठबळ आपल्याच बाजूने असल्याचे शिंदे गट कोर्टात मांडू शकतो.
कपिल सिब्बल यांनी २०१८ च्या पक्षघटनेचा दाखला देत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २९-अ (उपकलम ९) नुसार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये किंवा घटनेत बदल झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असते आणि ठाकरे गटाने ती माहिती पत्राद्वारे दिली होती, असा युक्तिवाद केला.
निवडणूक आयोग कागदपत्रे तपासत नाही आणि 'आमच्याकडे अद्ययावत घटना उपलब्ध नाही' असे म्हणणे त्यांच्यासाठी सोयीचे ठरत आहे, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
शिवसेनेची २०१८ ची घटना ही लोकशाहीविरोधी नाही आणि ती तशी आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही, असा ठाम युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
कपिल सिब्बल: निवडणूक आयोग (ECI) म्हणतो की मी (उद्धव ठाकरे) शिंदेंच्या विरोधात पक्षाच्या 'शिस्तपालन समितीकडे' (Disciplinary Action Committee) जायला हवे होते. पण मी त्यांना कशातून पक्षाबाहेर काढणार? त्यांनी तर उलट मलाच पक्षातून बाहेर काढले! आता जरा पक्षाच्या मूळ रचनेकडे वळूया, म्हणजे शिवसेनेची रचना किती लोकशाहीवादी आहे हे मी दाखवून देऊ शकेन.
(या वेळी कपिल सिब्बल यांनी २०१८ च्या पक्षघटनेचा दाखला दिला)
कपिल सिब्बल: शिवसेनेची २०१८ ची घटना पाहा - 'पक्षप्रमुख' हे पद निवडणुकीद्वारे निवडले जाते. राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही पक्षाची सर्वोच्च संस्था आहे... त्याखाली उपनेते असतात... थोडक्यात, शिवसेनेची सर्वोच्च धोरण ठरवणारी संस्था ही पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने तयार झालेली आहे. आता यात कोण नियुक्त (Nominated) केले जातात ते पाहा... 'शिवसेना नेते', काही उपनेते आणि त्यानंतर २ सचिव. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कोषाध्यक्ष निवडून आलेला असतो का? नाही! जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख हे देखील नियुक्त केलेले असतात. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे नियुक्त केलेले पदाधिकारी करतात.
सरन्यायाधीश (CJI): 'शिवसेना नेते' या उल्लेखाचा अर्थ थोडा अस्पष्ट वाटतोय... हा संदर्भ पक्षातील नेत्यांचा आहे की विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याचा?
कपिल सिब्बल: याचा अर्थ थेट पक्षात असणारे नेते असा आहे. कारण निवडणूक आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, म्हणूनच त्यांनी २०१८ च्या पक्षघटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. निवडणूक आयोगाने आधीच निकाल काय द्यायचा हे ठरवून घेतले होते आणि त्यानुसार आपल्या तर्काचे मॅनिपुलेशन (हेरफेर) केले. परिच्छेद १५ (Para 15) च्या मूळ प्रक्रियेच्या हे पूर्णपणे विरुद्ध आहे.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद:
२०१८ च्या पक्षघटनेनुसार १२ उपनेते नामनिर्देशित (नियुक्त) करण्यात आले होते, तर २१ उपनेते निवडून आले होते. या कागदपत्रांवरील ४ एप्रिल २०१८ ही तारीख आणि निवडणूक आयोगाचा अधिकृत शिक्का (स्टॅम्प) कृपया पाहा. कागदपत्राच्या डाव्या बाजूला 'DECCBR' असे नमूद केले आहे, म्हणजेच हे पत्र थेट उपनिवडणूक आयुक्तांना सादर करण्यात आले होते. २०१८ मध्ये आम्ही बनावट कागदपत्रे तयार करणे शक्यच नाही! तरीही ही कागदपत्रे त्यांच्याकडे अस्तित्वातच नाहीत, असा दावा निवडणूक आयोग करत आहे.
न्यायमूर्ती बागची यांचा प्रश्न:
फेब्रुवारी महिन्यात नेत्यांची संख्या बदलली होती, मग तुम्ही निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे निवडणूक आयोगाला कळवली नव्हती का?
कपिल सिब्बल यांचे उत्तर:
आम्ही ही माहिती नक्कीच कळवतो. आम्ही नामनिर्देशित आणि निवडून आलेल्या, अशा दोन्ही सदस्यांची माहिती आयोगाला दिली होती. इतकेच नाही, तर आम्ही पक्षाची घटनासुद्धा सादर केली होती, हीच आमची स्पष्ट बाजू आहे.
न्यायमूर्ती बागची पुन्हा म्हणाले:
पण ही कागदपत्रे नंतर तयार करण्यात आली होती, असा निवडणूक आयोगाचा दावा आहे.
कपिल सिब्बल यांचे सडेतोड उत्तर:
या कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगाचा स्वतःचा अधिकृत शिक्का आहे. जर हे कागदपत्र नंतर तयार केले गेले आहे असा आयोगाचा दावा असेल, तर त्यांनी आमच्यावर कायदेशीर कारवाई करायला हवी.
कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात पुढे सांगितले की, पक्षाचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी किंवा पत्त्यामध्ये कोणताही बदल झाल्यास लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे आमचे कर्तव्य होते आणि ते आम्ही पूर्ण केले. मात्र, आमच्याकडे अद्ययावत घटना (Constitution) उपलब्ध नाही असा दावा करणे निवडणूक आयोगासाठी सोयीचे ठरत आहे. निवडणूक आयोग आमच्या कागदपत्रांकडे साधे पाहतसुद्धा नाही, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांनी घटनात्मक तरतुदी आणि सादर केलेल्या पुराव्यांची कसून तपासणी केली. या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर बाबींवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी २०१८ च्या शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाकडे सर्व कागदपत्रे वेळेत जमा केली असल्याचे सांगितले.
कपिल सिब्बल: २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेनुसार १२ उपनेते नियुक्त तर २१ उपनेते निवडून आले होते. आम्ही निवडणूक आयोगाला याबाबतची संपूर्ण माहिती दिली होती. या कागदपत्रांवर ४ एप्रिल २०१८ चा निवडणूक आयोगाचा अधिकृत स्टॅम्प (शिक्का) आणि स्वाक्षरी आहे. २०१८ मध्ये आम्ही बनावट कागदपत्रे तयार करणे शक्यच नव्हते.
न्यायमूर्ती बागची: निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की हे कागदपत्र नंतर तयार करण्यात आले आहे.
कपिल सिब्बल (आक्रमक होत): कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगाचा स्वतःचा स्टॅम्प आहे! जर निवडणूक आयोग हे कागदपत्र नंतर बनवले गेले आहे असा दावा करत असेल, तर त्यांनी आमच्यावर थेट कायदेशीर कारवाई करावी.
कपिल सिब्बल: काल मी लोकप्रतिनिधी कायद्याचे (RP Act) कलम २९-अ दाखवत होतो... कृपया उपकलम (४) च्या संदर्भात उपकलम (९) पाहा. जर पक्षाचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी किंवा पत्त्यामध्ये काहीही बदल झाला, तर त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असते. आता आम्ही निवडणूक आयोगाला (ECI) काय कळवले होते ते पाहा. त्यावर उगाचच वाद निर्माण केला जात आहे. माझे कर्तव्य काय होते? मी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून नवीन पदाधिकाऱ्यांची नावे दिली होती. बदल झाला आहे हे आयोगाला माहीत आहे, म्हणूनच त्यांनी आम्हाला माहिती द्यायला सांगितली. आता निवडणूक आयोग सांगतोय की त्यांना २०१८ च्या पक्षघटनेबद्दल माहितीच नव्हती... पण आम्ही पाठवलेल्या पत्रात 'शिवसेना पक्षप्रमुख' असा स्पष्ट उल्लेख होता.
सरन्यायाधीश (CJI): जोपर्यंत बदल होत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला माहिती देण्याची गरज नसते.
कपिल सिब्बल: कायद्यानुसार जे आवश्यक होते, ते सर्व आम्ही केले. आता 'आमच्याकडे अद्ययावत घटना (Constitution) उपलब्ध नाही' असे म्हणणे निवडणूक आयोगासाठी सोयीचे ठरत आहे. आयोग म्हणतो की सर्व उपनेते हे नियुक्त (Nominated) केलेले आहेत, पण प्रत्यक्षात ते निवडून आलेले (Elected) आहेत. निवडणूक आयोग आमच्या कागदपत्रांकडे साधे पाहतसुद्धा नाही.
Shiv Sena Supreme Court Hearing Today Live Update: ठाकरे की शिंदे, शिवसेना कुणाची? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. चिन्ह गोठवण्याच्या मुद्द्यावर आज युक्तिवाद होणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास दिलेला नकार आणि शिंदे गटालाच 'अधिकृत शिवसेना' म्हणून दिलेली मान्यता, या निर्णयांना उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार (घटनात्मक तरतुदींनुसार) हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून, यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार अथवा कोणती भूमिका मांडणार, याकडे महाराष्ट्रातील संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
मंगळवारी झालेल्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर कोर्टाबाहेर दोन्ही शिवसेना आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. शिंदेसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के आणि ठाकरेसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असतानाच कोर्टाबाहेर दोन्ही गटांमध्ये राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला.
सर्वोच्च न्यायालयात थोड्याच वेळात शिवसेना कुणाची? यावर सुनावणीला सुरूवात होणार आहे. मागील १० दिवसातील ही चौथी सुनावणी आहे. त्यामुळे लवकर निर्णय लागण्याची शक्यता आहे.
shiv sena supreme court hearing today live update : सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाने दाखल केलेल्या २०२४ च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) थोड्याच वेळात सुनावणी करणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता; अध्यक्षांच्या याच निर्णयाला ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे.
खंडपीठ (Bench): सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना.
यासोबतच, निवडणूक आयोगाने (ECI) एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाच 'अधिकृत शिवसेना' म्हणून दिलेली मान्यता रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली दुसरी याचिका देखील आजच्या सुनावणीच्या यादीत सूचीबद्ध (Listed) करण्यात आली आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.