आमदार रोहित पवारांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शिखर बँक कथित घोटाळा प्रकरणी मोठा दिलासा मिळालाय. एमपीएमएलए कोर्टाने जातमुचालक्यावर त्यांना जामीन मंजूर केलाय. रोहित पवारांना अटक न झाल्याने कोर्टाने त्यांची जातमुचालक्यावर सुटका केलीय.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने रोहित पवार आणि इतर काही व्यक्तींविरुद्ध मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत पुरवणी आरोपपत्र मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल केली होती. आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वीच ईडीने रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीची 50 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती.

काय आहे प्रकरण?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे (MSCB) तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने (SSK) बेकायदेशीर पद्धतीने अत्यल्प किमतीत आपल्या निकटवर्तीयांना आणि संबंधित खाजगी कंपन्यांना विकले. या विक्रीत पारदर्शक प्रक्रिया नव्हती. कायदेशीर औपचारिकता देखील पाळण्यात आली नव्हती. 2009 मध्ये कन्नड एसएसकेकडून 80.56 कोटी रुपयांचे थकबाकी कर्ज वसूल करण्यासाठी MSCBने कारखान्याच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला.

त्यानंतर संशयास्पद पद्धतीने कमी राखीव किंमत ठेवून लिलाव केला. ईडीने केलेल्या आरोपानुसार, या लिलाव प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आहे. सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्याला कमकुवत कारणे दाखवून अपात्र ठरवण्यात आलं.

तर बारामती अ‍ॅग्रोशी संबंध असलेल्या व्यक्तीला, ज्याची आर्थिक पात्रता आणि अनुभव संशयास्पद होते, त्यालाच लिलावात कायम ठेवण्यात आलं. दरम्यान याप्रकरणी कारवाई करताना ईडीने आजपर्यंत तीनवेळा तात्पुरत्या जप्तीचे आदेश जारी केलेत. आता या जप्तीला अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर ईडीने न्यायालयात पूरक आरोपपत्र दाखल केले आहे.