भरत मोहोळकर, साम टिव्ही

शहरी भागात गुंठ्यात जमीन खरेदी विक्रीसाठी डोकेदुखी ठरणारा 78 वर्षांपुर्वी केलेला तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्यात येणार आहे. त्याची घोषणाच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी विधानसभेत केलीय.

खरंतर 1991 नंतर झपाट्याने शहरीकरण झालंय. तर घरासाठी गुंठ्यामध्ये जमीन खरेदी करताना नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागत होतं. मात्र आता सरकारने तुकडाबंदीचा कायदाच रद्द करण्याची घोषणा केलीय. मात्र, ७८ वर्षापासून छोट्या शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरलेला तुकडाबंदीचा कायदा काय आहे? पाहूयात...

तुकडाबंदी कायदा रद्द, फायदा काय?

तुकडा बंदीनुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी-विक्रीला बंदी

आता शहरी भागात 1 गुंठ्यापर्यंत जमीन खरेदी-विक्री करता येणार

1 जानेवारी 2025 पूर्वी झालेल्या व्यवहारांचीही पुन्हा रेकी करणार

राज्यातल्या तब्बल ५० लाखांपेक्षा जास्त लोकांना लाभ होणार

ग्रामीण भागात जिरायतीसाठी 20 गुंठे, बागायतीसाठी 10 गुंठ्याची मर्यादा

खरंतर आता तुकडाबंदी कायदा रद्द झाल्यामुळे शहरी भागात 1 गुंठा जागा खरेदी आणि विक्री कऱण्याची मुभा मिळणार आहे. तर हा कायदा रद्द केल्याने तब्बल 50 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

राज्यात तुकडाबंदी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीररित्या एक, दोन गुंठे जमिनींची खरेदी विक्री केली जात होती. त्यामुळे शासनाचे मुद्रांक शुल्क आणि महसूल बुडत होता. एवढंच नाही तर अनेकदा याच गुंठामंत्र्यांकडून खरेदीदारांची फसवणूक केली जात होती. मात्र आता तुकडाबंदीचा कायदा रद्द झाल्याने लाखो शेतकऱ्यांना आणि गुंठ्यामध्ये जमीन खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र हा कायदा लागू करण्यासंदर्भात एसओपीसाठी समिती स्थापन करुन हा प्रश्न तातडीने मार्गी लागायला हवा.