महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २४ फेब्रुवारीला राज्याचे वाळू धोरण जाहीर होणार असल्याची माहिती दिली. उमरखेड येथे एका कार्यक्रमात ते माध्यमांशी बोलत होते. महाराष्ट्रभर वाळू माफियांचा मोठा प्रभाव आहे, ज्यामुळे अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झाले आहेत. त्यामुळे, येत्या काळात वाळू सामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कडक उपाययोजना लागू केली जाणार आहेत, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

वाळू धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत वाळूच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कडक केली जाईल. प्रशासन व अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेत प्रशासन कार्यरत राहील. यासाठी, महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शस्त्रधारी सुरक्षा कर्मचार्‍यांचा देखील पाठिंबा दिला जाईल.

मंत्री बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता न घाबरता कार्य करण्याचा आवाहन केला. यासोबतच, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त योजनेंतर्गत शनिवारी २० लाख घरकुल धारकांना पुणे येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते ऑनलाइन पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला. या कार्यक्रमात महसूल मंत्री बावनकुळे देखील उपस्थित होते.

उमरखेड येथील पंचायत समिती प्रांगणात तालुक्याच्या पहिल्या हप्त्याचे प्रमाणपत्र देखील नागरिकांना देण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळू धोरणाबाबत कडक निर्णय घेतल्याचे सांगितले. वाळू माफियांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाणार असून, सामान्य लोकांसाठी वाळू उपलब्ध होईल, असे आश्वासन दिले.