छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील चिकलठाणा आणि वाळुज या दोन औद्योगिक वसाहतींमधील ३४ व ३५ हजार चौरस मीटरचे दोन भूखंड नॅशनल एज्युकेशन संस्थेस द्यावेत. याबाबतचा प्रस्ताव अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सादर केला होता. हा प्रस्ताव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे.

संभाजीनगर (Sambhajinagar) शहरातील भूखंडावर अतिक्रमण करणे, जमिनी बळकावणे असे आरोप विधानसभा निवडणूक प्रचारात भाजपचे नेते रावसाहेब दानवे आणि शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर सभांमधून केले होते. नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी या अब्दुल सत्तार यांच्या संस्थेने चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमध्ये क्र. २०, १०, ४७, ४४ , २२ व ५२ मधील खुली अशी एकत्रित ३५ हजार चौरस मीटर जागा क्रीडांगणासाठी आणि वाळुज औद्योगिक क्षेत्रातील ४७ / २, ४१, ४२ व ४५ मधून ३५ हजार चौरस मीटर जागा शैक्षणिक प्रयोजनासाठी मागितली होती.

क्रीडांगणासाठी औद्योगिक वसाहतीत मोकळ्या जागेचा दर नाममात्र एक रुपया असतो. मात्र, अशा प्रकारे क्रीडांगणास जागा देताना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या मान्यताप्राप्त संस्थांशी संबंधित संस्थेचे संलग्नीकरण आवश्यक असते. तो निकष सत्तार यांच्या संस्थेकडे नव्हता. अन्यथा प्रचलित दराच्या पाच टक्के दराने ही जागा त्यांना मिळू शकली असती. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमध्ये धोरणाप्रमाणे खुली जागा देता येणार नाही, असा अभिप्राय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. 

तर वाळूजमधील भूखंडाबाबत, महामंडळाच्या धोरणानुसार शैक्षणिक संस्थांना भूखंड देताना प्रचलित व्यापारी दराने अथवा ई- निविदा पद्धतीने अर्ज मागवून भूखंड वाटप करण्याची तरतूद आहे. परंतु हा व्यवहार प्राधान्य सदराखाली अथवा सरळ पद्धतीने करण्याचे महामंडळाचे धोरण नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे दोन्ही औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड मिळविण्याच्या सत्तार यांच्या प्रयत्नांना चाप बसला आहे. सिल्लोड व सोयागाव या मतदारसंघांतील विद्यार्थ्यांना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये स्वतंत्र शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्याचा उद्देश संस्थेने प्रस्तावामध्ये नमूद केला होता.