राज्यात सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतंय. यामध्ये काही वेळा वैद्यकीय गरज नसतानाही सिझेरियन केलं जात असल्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक सिझेरियन शस्त्रक्रियेची तपासणी आता त्याच दिवशी केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सिझेरियन करणाऱ्या डॉक्टरांना ही शस्त्रक्रिया का करावी लागली, याचं वैद्यकीय कारणही स्पष्ट करावे लागणार आहे.
आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या (एचएमआयएस) सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या एकूण प्रसूतींपैकी ३७ टक्के प्रसूती सिझेरियनद्वारे होतात. तर खासगी रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण तब्बल ५९ टक्के आहे. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांतील या वाढत्या प्रमाणामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाने ३ नोव्हेंबर रोजी याबाबत आदेश जारी केला. त्यानुसार सरकारी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या पहिल्या सिझेरियनसह पुन्हा होणाऱ्या सिझेरियन शस्त्रक्रियांचंही परीक्षण करणं बंधनकारक करण्यात आलंय. शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्याच दिवशी डॉक्टरांना परीक्षणाचा अर्ज भरावा लागेल. तसंच सिझेरियन करण्यामागचं वैद्यकीय कारण त्यात लिहावं लागेल. नैसर्गिक प्रसूती होऊ शकत असताना विनाकारण सिझेरियन केलं जाऊ नये, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होते की नाही, याची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांवर देण्यात आलीये. प्रत्येक रुग्णालयाला दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत आपला अहवाल जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे द्यावा लागेल. त्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांचा एकत्रित अहवाल तयार करून तो १० तारखेपर्यंत राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल.
याशिवाय माता-बाल आरोग्य आणि गुणवत्ता हमी समितीच्या बैठकांमध्येही सिझेरियनच्या आकडेवारीचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. खासगी रुग्णालयांमध्येही अशाच प्रकारे प्रत्येक सिझेरियन शस्त्रक्रियेचे परीक्षण व्हावे, यासाठी सरकारने सूचना दिल्या आहेत. याबाबत महापालिकेचे कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि शहर आरोग्य अधिकाऱ्यांनी खासगी रुग्णालयांना आवाहन करावं, असं सांगण्यात आलंय.
राज्यातील काही शहरांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये सिझेरियन प्रसूतींचं प्रमाण अधिक असल्याचं आकडेवारीतून समोर आलंय. मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये एकूण २५ हजार २ प्रसूती झाल्या. त्यापैकी १२ हजार ६५४ प्रसूती सिझेरियनद्वारे झाल्या. म्हणजेच सरकारी रुग्णालयांतील सिझेरियनचे प्रमाण ५१ टक्के आहे.
मुंबईतील खासगी रुग्णालयांमध्ये २४ हजार ७४० प्रसूती झाल्या. त्यापैकी १४ हजार ६०६ प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे झाल्या. खासगी रुग्णालयांतील हे प्रमाण ५९ टक्के आहे.
नवी मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचं प्रमाण ४३ टक्के, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये ५५ टक्के आहे. ठाण्यात सरकारी रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण ३९ टक्के, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये ५८ टक्के आहे.
सरकारी रुग्णालयांच्या आकडेवारीनुसार, भंडारा जिल्ह्यात सर्वाधिक ६४ टक्के प्रसूती सिझेरियनद्वारे झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील एकूण ३ हजार ३८५ प्रसूतींपैकी २ हजार १७४ प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे करण्यात आल्या.
खासगी रुग्णालयांमध्येही भंडारा जिल्हा आघाडीवर आहे. यामध्ये सिझेरियनचं प्रमाण तब्बल ८६ टक्के आहे. जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये झालेल्या २ हजार ८१२ प्रसूतींपैकी २ हजार ४२० प्रसूती सिझेरियनद्वारे झाल्या आहेत.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीतूनही देशात सिझेरियन प्रसूती वाढत असल्याचं दिसून येतं. सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये सिझेरियनचं प्रमाण चौथ्या सर्वेक्षणात १८.३ टक्के होतं. सहाव्या सर्वेक्षणात हे प्रमाण वाढून २३.८ टक्क्यांवर पोहोचलंय. खासगी रुग्णालयांमधील सिझेरियनचं प्रमाणही वाढलंय. पाचव्या सर्वेक्षणात हे प्रमाण ३९.१ टक्के होते. सहाव्या सर्वेक्षणात ते वाढून ४८.५ टक्के झाले आहे.
प्रत्येक सिझेरियन शस्त्रक्रिया अनावश्यक असतं असं नाही. काही परिस्थितींमध्ये आई आणि बाळाचा जीव वाचवण्यासाठी सिझेरियन करणं गरजेचं ठरतं. यापूर्वी सिझेरियन झालं असल्यास, मुदत पूर्ण होण्याआधी प्रसूती होत असल्यास, पोटातील बाळाची स्थिती उलटी किंवा तिरकी असल्यास सिझेरियन करावं लागू शकते.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.