राजेश भोस्तेकर

रायगड : रायगड जिल्ह्याचे प म्हणजे पर्यावरण आणि पर्यटन हे दोन मानबिंदू आहेत. हे दोन्ही मानबिंदू सक्षम करण्यासाठी पावले उचलली जाणार आहेत. जिल्ह्याचा आर्थिकस्तर वाढविण्यासाठी कर्ज पत पुरवठा करणे महत्वाचे आहे. जिल्ह्याचा आर्थिकस्तर वाढला तर विकास साध्य करणे शक्य होईल; असे मत जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर बोलत होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी अमोल यादव, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी स्नेहा उबाळे, महसुल तहसिलदार सचिन शेजाळ उपस्थित होते.यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील विवीध विषयांवर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. (raigad-news-collector-mahendra-kalyankar-press-and- declear-disrict-devlopment-plan)

जिल्ह्यासाठी ४ हजार ८२९ कोटी

रायगड जिल्ह्यासाठी २०२१-२२ यावर्षासाठी ४ हजार ८२९ कोटीं पत पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी १ हजार ९६१ कोटी तर कृषी आणि कृषी पुरक उद्योगांसाठी ८५० कोटी कर्ज वितरणाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली. राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज पुरवठ्यावर भर द्यावा असे निर्देशही दिल्याचे त्यांनी यावेळी सांगीतले.

पर्यटन जिल्हा म्हणून..

रायगड जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे. त्यामुळे पर्यावरण आणि पर्यटन याची सांगड घातली तर जिल्ह्याचा उद्योगाच्या माध्यमातून वृद्धी होऊ शकते. त्यामुळे त्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत, असे जिल्हाधिकारी कल्याणकर यांनी म्हटले.

कर्ज वितरणावर भर द्या

राष्ट्रीयकृत बँका आणि शेड्युल्ड बँकाकडून कर्ज पुरवठ्यावर भर द्यायला हवा, या बँकाकडून जिल्ह्यात ठेवींच्या तुलनेत कर्ज वितरण खुप कमी प्रमाणात केले जात आहे. राष्ट्रीयकृत बँकाचा कर्ज ठेव प्रमाण (सिडी रेशो) जेमतेम २४ टक्क्यांवर आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा कर्ज ठेव प्रमाण (सिडी रेशो) हा ५५ टक्क्यांचा आसपास आहे. त्यामुळे कर्जवितरणावर सर्व बँकांनी भर द्यायला हवा असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. यासाठी कर्जपुरवठा मेळाव्यांचे आयोजन करावे अथवा एक खिडकी योजना राबवाव्यात असे आवाहन त्यांनी केले.

आपदग्रस्ताचे मे पर्यन्त पुनर्वसन

तळीये येथील आपदग्रस्त २६३ कुटूंबांचे मे महिन्यापुर्वी पुनर्वसन केले जाईल. त्यासाठी प्रशासकीय तयारी पुर्ण झाली आहे. पुनर्वसनासाठी आवश्यक १७ हेक्टर खाजगी जागा संपादीत केली जात आहे. या जागेचे भुवैज्ञानिकांकडून पुनर्वसन पूर्व सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सदर जागा कायम स्वरुपी पुनर्वसनासाठी योग्य असल्याचा अहवालही प्राप्त झाला आहे. म्हाडा मार्फत प्रत्येकी ६०० चौरस फुटाची घरे बांधून दिली जाणार आहे. केवनाळे आणि साखरसुतारवाडी येथील 200 घराच्या पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित झाली असून पुनर्वसनासाठी कोटक फायनान्स आणि टाटा कंपनीने सहकार्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणच्या दरडग्रस्त कुटूंबाचे पुनर्वसनही केले जाणार आहे