अक्षय बडवे
पुणे : इंदापूर सारख्या तालुक्यातील दूर अंतरावरील गावाचा विचार केला. तर मुंबईपासूनचे अंतर तब्बल तीनशे ते साडेतीनशे किलोमीटर अंतरावर आहे. याचा विचार करता कोल्हापूरप्रमाणे पुण्यातही उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे अत्यावश्यक आहे; असे म्हणत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यात खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.

पुण्यात उच्च न्यायालायचे खंडपीठ व्हावे; ही पुणेकरांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्यात नुकतीच कोल्हापूर खंडपीठाला मान्यता मिळाल्यामुळे पुणेकरांच्या मागणीने आणखी जोर पकडला असून पुणे बार असोसिएशनतर्फे पुन्हा एकदा पुण्यातल्या समस्त वकिलांनी आपली मागणी पुढे केली आहे. त्यातच आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहीत ही मागणी केली आहे. शासनाला याबाबत सकारात्मक विचार करावाच लागेल, असे मानण्यात येत आहे.

खंडपीठाची आवश्यकता का? पत्रातून मांडला गोषवारा 
पुण्यात खंडपीठ होणे आवश्यक असल्याचे सांगताना खासदार सुळे यांनी कोल्हापूर खंडपीठाचे स्वागतही केले आहे. तर पुण्यात खंडपीठाची आवश्यकता असल्याचे सांगताना पुणे जिल्ह्याच्या लोकसंख्येसहित आवश्यक बाबी आणि पुण्यात असलेल्या प्रशासकीय मुख्यालयांची व त्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या न्यायिक प्रक्रियेबाबत सविस्तर गोषवारा पत्रातून केला आहे. पुण्याची लोकसंख्या पाहता न्यायिक प्रकरणांची संख्या वाढत असून सध्या पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या १ कोटीहून अधिक झाली आहे. शिवाय पुणे शहर हे पुणे विभागाचे प्रशासकीय मुख्यालय असल्याने सर्व शासकीय आस्थापना येथे आहेत.

सद्यस्थितीत, पुणे जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या इंदापूर तालुक्यातील नीरा नरसिंगपूर येथून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंतचे अंतर सुमारे ३५० किलोमीटर आहे. हे अंतर पार करताना सामान्य नागरिक, वकील, विधीज्ञ आणि साक्षीदार यांना वेळखाऊ, खर्चिक व मानसिक त्रासदायक अनुभवांना सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती "Justice delayed is justice denied" या तत्त्वाला बाधा आणणारी आहे, असे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

इतकेच नाही तर येथे ८२ जिल्हा न्यायाधीश, ८२ वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश, ९५ कनिष्ठ स्तर/दंडाधिकारी, ८ कौटुंबिक न्यायालये याशिवाय ग्राहक न्यायालय, हरित न्यायाधिकरण, सहकार न्यायालय, कामगार न्यायालय यांसारखी विशेष न्यायालयेही पुण्यात कार्यरत आहेत. पुणे जिल्ह्यात सुमारे २५ हजार सक्रिय वकील आपला वकिली व्यवसाय करत आहेत. हे सर्व अनुभवसंपन्न आणि निपुण मनुष्यबळ खंडपीठासाठी सक्षम आधार ठरू शकते, असा दावाही खासदार सुळे यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.