खासगी शाळांनी शिकवणं सोडून शैक्षणिक साहित्य विकण्याच्या माध्यमातून दलाली सुरु केल्याचा साम टीव्हीनं भांडाफोड केला. मात्र याच दरम्यान शाळांकडून सुरु असलेल्या लुटीचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. खासगी शाळांनी शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवत पुस्तकं, गणवेश, शूज, वह्या आणि इतर शैक्षणिक साहित्य ठरवून दिलेल्या दुकानातूनच खरेदी करण्याचं तुघलकी फर्मान काढलंय.

मात्र या दुकानात शैक्षणिक साहित्याच्या किंमती तब्बल 8 ते 10 हजार इतक्या आहेत. त्यामुळे आरटीईमधून प्रवेश घेतलेल्या मुलांच्या पालकांचं टेन्शन वाढलंय. पालकांच्या तक्रारीनंतर त्याची खात्री करण्यासाठी साम टीव्हीने थेट खासगी शाळा गाठली. आणि तिथं सुरु असलेला लुटीच्या गोरखधंद्याचा पर्दाफाश केला. खरं तर राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण उपसंचालकांकडून पालकांनी तक्रार केल्यास कारवाईचं आश्वासन दिलंय. मात्र शाळांविरोधात तक्रार केली तर मुलांना त्रास होईल या भीतीने पालक तक्रार करायला धजावत नसल्याचं समोर आलंय. खरं तर शिक्षण हक्क कायद्यात आरटीईतील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आलीय. ती नेमकी काय आहे? पाहूयात.

काय आहे शिक्षण हक्क कायदा?

आरटीईच्या नियमानुसार 6-14 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्याला मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण द्यावं. त्यासाठी खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा. विद्यार्थ्याच्या पालकांकडून कोणत्याही प्रकारची फी घेऊ नये. शाळेतून गणवेश, पाठ्यपुस्तकं खरेदी करण्याची सक्ती करु नये.

मात्र हाच नियम पायदळी तुडवून खासगी शाळा पालकांची लूट करत आहेत. त्याबाबत शिक्षण खात्यातील अधिकारी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून शाळांमधील लूट थांबवण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतात. मात्र शिक्षण माफियांच्या कमिशनखोरीच्या या अभद्र युतीत अनेक अधिकाऱीही लाभार्थी असल्यामुळे शिक्षण हक्क कायदा धाब्यावर बसवून पालकांची राजरोस लूट सुरू आहे. त्यामुळे राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे लुटीचा गोरखधंदा करणाऱ्या खासगी शाळांवर कारवाई करणार का? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.