एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा मिळाला असून कायम जामीन केला मंजूर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेविरोधात प्रदीप शर्मा यांनी दाद मागीतली होती. दरम्यान हायकोर्टाने सुनावलेल्या आदेशावर सुप्रीम कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

प्रदीप शर्मा यांच्या जामीन आणि स्थगितीच्या मागणीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना मुंबई पोलिसांकडे सरेंडर होण्याची अट रद्द केली आहे. सात दिवसात जामीन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशहीमुंबई सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या द्विसदस्य पीठाने हा निर्णय दिला.

2006 मध्ये कुख्यात गुंड रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैय्या याचा बनावट एन्काउंटर करण्यात आल्याचा आरोप प्रदीप शर्मा यांच्यावर होता. यातूनच त्यांच्याविरोधात न्यालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला होता. जो १९ मार्चला जाहीर करत शर्मा यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. याप्रकरणी 16 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना तीन आठवड्यात सरेंडर होण्याचे आदेश दिले होते.

लखनभैय्या विरुद्ध गँगस्टर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होतो. 11 नोव्हेंबर 2006 रोजी मुंबई पोलिसांच्या पथकाने छोटा राजन टोळीचा संशयित सदस्य म्हणून त्याला ताब्यात घेतले होते. त्याच दिवशी संध्याकाळी लखनभैय्याचा वर्सोवा येथे एन्काऊंटर झाला. हा एन्काऊंटरचं नेतृत्त्व प्रदीप शर्मा यांनी केलं होतं. 2013 मध्ये मुंबईतील सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात 13 पोलिसांसह 21 जणांना दोषी ठरवले आणि सर्व दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. या प्रकरणात प्रदीप शर्मा यांच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात राज्य सरकारनेही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर १९ एप्रिलला त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. तसेच आठ दिवसात सरेंडर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.