खेड : बैलगाडा शर्यती सुरु व्हाव्यात यासाठी राज्यसरकारने जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर व सी.टी.रवी कुमार यांच्यासमोर बैलगाडा शर्यतीबाबत सुनावणी झाली. देशातील इतर राज्यांमध्ये बैलगाडा शर्यत सुरु आहे आणि महाराष्ट्रातच बैलगाडा शर्यतीवर बंदी का? असा जोरदार युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड.मुकुल रोहतगी यांनी केला. राज्यातील शर्यतींना परवानगी द्यावी अशी विनंती देखील त्यांनी यावेळी केली.

हे देखील पहा :

महाराष्ट्र शासनाकडून एप्रिल २०१७ मध्ये बैलगाडा शर्यत सुरु होण्यासाठी कायदा केला होता. मात्र, या कायद्याला काही वन्यप्रेमी व बैलगाडा शर्यत विरोधकांनी आव्हान देत याचिका दाखल केली. गेल्या चार वर्षांपासून हा दावा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या दाव्याची प्रलंबित असणारी सुनावणी लवकर घ्यावी याकरिता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली होती. याच विनंती अर्जावर आज सुमारे वीस मिनिटे सुनावणी झाली. बैलगाडा शर्यत सुरु व्हावी यासाठी ॲड.मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला. तर, बैलगाडा शर्यतबंदी उठू नये यासाठी ॲड.अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला.

बैलगाडा शर्यतबंदीवर आता पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात याबाबतीत काय निर्णय होतोय याकडे आता राज्यसरकारसह सर्व बैलगाडा शर्यतप्रेमी व बैलगाडा मालकांचे व बैलगाडा शर्यत विरोधकांचे लक्ष्य लागले आहे.

बैलगाडा शर्यतबंदी उठवण्यासाठीच्या लढ्याचा घटनाक्रम :

११ जुलै २०११ ला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने बैलांचा (सांड) या प्राण्याचा, प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा १९६० चा आधार घेऊन, अध्यादेश काढून, बैलांचा समावेश राजपत्रात (गॅझेट) केल्यामुळे बैलांचे मनोरंजनाचे खेळ आयोजित करण्यावर बंदी आलेली आहे. याच गॅझेटच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2014 मध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यतीवर संपूर्ण देशामध्ये बंदी घातली आहे.

१९६० च्या प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अस्वल, माकड, वाघ, तेंदूवा, सिंह, सांड/बैल यांचा राजपत्रात समावेश केला.

या नंतर महाराष्ट्र सरकार ने २४ ऑगस्ट २०११ रोजी परिपत्रक काढून बैलगाडा शर्यती वरती बंदी आणली.

या नंतर बैलगाडा मालक संघटनांनी प्राणी मित्र संघटनांच्या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. या नंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत १५ फेब्रुवारी २०१३ ला काही नियम व अटी घालून शर्यती वरती तात्पुरत्या स्वरूपात शर्यंतींसाठी परवानगी दिली.

परंतु प्राणी मित्र संघटनांनी पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि बैलगाडा शर्यती मध्ये बैलांना मारहाण करत बैलांचा अमानूषपणे छळ केला जातो असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला आणि पुन्हा न्यायालयाने ७ मे २०१४ रोजी प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी बंदी कायम केली.

१२ एप्रिल २०१७ ला राज्यसरकारने शर्यती सुरु करण्यासाठी कायदा तयार केला. मात्र कायद्याविरोधात प्राणीमित्रांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. १६ ऑगस्ट २०१७ ला हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या कायद्याला स्थगिती दिली.

Edited By : Krushnarav Sathe