सोशल मीडियावर सध्या 'घरकुल योजना २०२६' अंतर्गत महिलेच्या नावावर घर असल्यास नवीन घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते, असा दावा केला जात आहे. या दाव्यामुळे अनेक नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, या दाव्याची पडताळणी केली असता वेगळीच माहिती समोर आली आहे.

सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये महिलेच्या नावावर घर असल्यास तिला नवीन घर खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी सरकारी अनुदान मिळू शकते, असे सांगितले जात आहे. मात्र, हा दावा अर्धवट माहितीवर आधारित आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी २.० (PMAY-U 2.0) च्या अधिकृत संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाकडे भारतात कुठेही पक्के घर नसणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत EWS, LIG आणि MIG या उत्पन्न गटांतील पात्र कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी, खरेदी करण्यासाठी किंवा भाड्याने घेण्यासाठी मदत दिली जाते.

यामध्ये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा पुढीलप्रमाणे :

- EWS : ३ लाख रुपयांपर्यंत.

- LIG : ३ ते ६ लाख रुपये.

- MIG : ६ ते ९ लाख रुपये.

योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे सरकारी आर्थिक मदतीतून बांधलेले किंवा खरेदी केलेले घर कुटुंबातील महिलेच्या नावावर किंवा पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर असणे आवश्यक आहे. कुटुंबात प्रौढ महिला सदस्य नसल्यास काही अपवाद लागू होतात.

पडताळणीत असे स्पष्ट होते की, केवळ महिलेच्या नावावर घर आहे म्हणून नवीन घर खरेदीसाठी सरकारी अनुदान मिळत नाही. उलट, कुटुंबाच्या नावावर देशात कुठेही पक्के घर नसणे हा योजनेच्या पात्रतेचा महत्त्वाचा निकष आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा हा दावा दिशाभूल करणारा आहे. कोणत्याही पोस्टवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती तपासा.