राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमागच्या संकटांची मालिका संपायला तयार नाही. आधीच कांद्याचे दर आणि खरेदीवरून आंदोलन होत असताना आता सरकारच्या लहरी धोरणामुळे शेतकऱ्यांसमोर आणखी एक नवं संकट उभं राहिलंय. केंद्र सरकारच्या 'नाफेड' आणि 'वखार महामंडळ' या दोन्ही संस्थांमध्ये ताळमेळ नसल्यानं कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडलाय. इतकंच नव्हे तर नाफेडनं खरेदी केलेला निम्मा कांदा वखार महामंडळानं नाकारल्यानं नवा पेच निर्माण झालाय. त्यामुळे नाफेडनं आता कांदा खरेदीचे निकष बदलण्यासाठी थेट केंद्र सरकारलाच पत्र लिहिलयं. कांदा खरेदीच्या नेमक्या अजब अटी कोणत्या आहेत ते पाहूयात...

नाफेडच्या कांदा खरेदी करण्यासाठीच्या निकषांनुसार, कांदा '55 एमएम' आकाराचा आणि कांद्याचे टरफल निघालेले नसावे. तसंच, व्यवस्थित असलेला एकसमान कांद्याची खरेदी करण्याचे नाफेडनं ठरवलंय. इतकंच नव्हे तर 'नाफेड' महाराष्ट्रातून 95 हजार टन कांदा खरेदी करणार आहे.

कांदा खरेदीला कवडीमोल भाव मिळत असल्यानं राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी थेट रस्त्यावरची लढाई लढतोय. अशातच आता वखार महामंडळाच्या अटींवर शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय.

सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लावलेल्या अटींवर आणि करारावर विऱोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केलाय. सरकारचा हा करार शेतकऱ्यांना बुडवणारा आहे, असा आरोपही विरोधकांनी केलाय...

सरकारच्या अजब अटींमुळे नाफेडनं थेट बाजार समितीच्या लिलावातून कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी पुन्हा जोर धरु लागलीये. विशेष म्हणजे, नाफेडच्या खरेदीनंतर कांद्याचे दर वाढण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, सरकारी यंत्रणांच्या अनागोंदी कारभारामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशीच झालीये. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी स्पष्ट धोरण आखण्याची गरज आहे.