ओला-उबर टॅक्सी बूक करताना चालक मनमानी करताना दिसतात. आपल्यातील अनेकजण ओला-उबरचा वापर प्रवासासाठी करत असतात, परंतु अनेकवेळा ओला,उबर चालक राईड स्विकारतात आणि काही वेळानंतर राईड रद्द करतात. चालकांची ही मनमानी सरकारने मोडून काढली आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर नियम आणत सरकारनं त्यावर लगाम घातला आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर नियम २०२५ ने ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या अ‍ॅप-आधारित सेवा प्रदात्यांवर सरकारी नियंत्रण येणार आहे.

सरकारच्या या धोरणानुसार, मागणी वाढल्यास अॅप कंपनीला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणने ठरलेल्या मूळ भाड्याच्या १.५ पटीपेक्षा जास्त भाडे आकरता येणार नाहीये. एमएमआरटीएने निश्चित केलेल्या टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षांचे मानक भाडे हे अ‍ॅग्रीगेटर सेवा वापरणाऱ्या रायडर्ससाठी मूळ भाड्याइतकेच असणार आहे.

कारसाठी हे प्रति किलोमीटर २२.७२ रुपये असणार तर अ‍ॅग्रीगेटर ऑटोसाठी ते प्रति किलोमीटर १७.१४ रुपये असेन. तसेच चालक एका दिवसात १२ तासच अॅपवर लॉग-इन राहू शकणार आहेत. त्यानंतर किमान १० तास विश्रांती घ्यावी लागणार आहे. सरकारनं नवीन वाहन धोरण लागू केल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, "शुक्रवारी नवीन नियमांना अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर आणि ते जाहीर केलेत.

त्यानंतर आम्हाला कायदा आणि न्याय विभागाकडून मंजुरी मिळालीय. आम्ही अजूनही जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागव आहोत. नागरिक १७ ऑक्टोबरपर्यंत परिवहन आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात. महाराष्ट्र सरकारचे मोटार वाहन अॅग्रीगेटर नियमांमुळे राज्यातील अॅपअधारित टॅक्सी सेवांमध्ये प्रवाशांचा विश्वास, सुरक्षिता आणि सेवा दर्जा वाढण्याची अपेक्ष आहे. चालकांच्या कामकाजासाठी ठोस मर्यादा आणि तरतुदी लागू होणार असल्यानं चालकांच्या शोषणापासून बचाव होईल, असंही परिवहनमंत्री म्हणालेत.

जर प्रवासाचे अंतर हे कमी असेल तर कॅबचे मूळ भाडे प्रति किलोमीटर १७ रुपये पर्यंत कमी होऊ शकते. तर प्रति किलोमीटर ३४ रुपयांपर्यंत वाढू शकते. दरम्यान एका प्रवाशाने सांगितले की, उबर आणि ओला यांनाच भाडे ठरवण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. जे गतिमान आणि प्रवासकेंद्रित आहेत, कारण नवीन गणनेमुळे भाडे 'अत्यधिक' होऊ शकते अशी भीती व्यक्त केली.