-- संतोष शाळिग्राम

नवी दिल्ली : राज्य सरकार हे इम्पिरिकल डाटा (Empirical Data) केंद्र सरकारकडून मागत आहे. केंद्राकडे असलेला डाटा मिळाला, तर आगामी निवडणुका घेता येऊ शकतात. म्हणून या डाटाची मागणी सरकार करीत होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्याचा या प्रयत्न फोल ठरविला आहे. आता हा डाटा राज्याला गोळा करावा लागेल.

हे देखील पहा :

हा डाटा गोळा करण्यास दोन महिनेही पुरेसे आहेत. फक्त सरकारची इच्छा शक्ती असावी, असे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांचे म्हणणे आहे. इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची एक पद्धत असते. ओबीसी (OBC) समाजातील घरांमधील परिस्थिती संदर्भात प्रश्नावली असते. त्यात जनगणणेप्रमाणेच माहिती गोळा केली जाते. यातून ओबीसी समाजातील कुटुंबाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगती जोखली जाऊ शकते.

राज्य सरकार हा डाटा गोळा करण्यासाठी पैशाची कमी पडू देणार नाही, असे म्हणत असले, तरी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना जून महिन्यात होऊनही अद्याप इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासंबंधी प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकार हा डाटा गोळा करण्यास चालढकल करीत असल्याची टीकाही होऊ लागली आहे. राज्य सरकार अजूनही केंद्राकडील इम्पिरिकल डाटा मागण्यात वेळ घालवत आहे. केंद्राने वारंवार हा डाटा सदोष असल्याचे म्हटले आहे‌. तरीही राज्य सरकारला हाच डाटा का हवा आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

केंद्राकडे (Central Government) डाटा मागून वेळ काढण्याची ही सरकारची भूमिका स्पष्ट होत असतानाच आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा डाटा मागणी करणारी याचिका (Letegation) फेटाळून लावत राज्य सरकारला चपराक दिली आहे. आता इम्पिरिकल डाटा हा राज्य सरकारलाच गोळा करावा लागेल. त्याची सुरवात लवकर केली, तर हा डाटा सर्वोच्च न्यायालयातही लवकर सादर करता येणार आहे.

Edited By : Krushnarav Sathe