Maharashtra government forms subcommittee to pacify OBC community anger : मराठा आरक्षण उपसमिती पाठोपाठ आता ओबीसी समाजासाठीही उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी याबाबतची माहिती दिली. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरनंतर राज्यातील ओबीसी समाज आक्रमक झाला होता. राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू कऱण्यात आली होती. छगन भुजबळ, बबनराव तायवाडे, हाके, परिनय फुके यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांकडून याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याचाच भाग म्हणून सरकारकडून उपसमितीची स्थापना करण्यात येत आहे.

मराठा आरक्षणासाठीच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर राज्यभरातील ओबीसी समाजाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. ओबीसीचे आरक्षण संपल्याची भावना हाकेंकडून व्यक्त करण्यात आली होती. तर आम्हाला वाटेकरू नको आहेत, आम्ही कोर्टात जाणार आहे, अशी थेट भूमिका छगन भुजबळ यांनी घेतली होती. मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला जाणेही टाळलं होतं. ओबीसीकडून राज्यभरात आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. ओबीसीचा हा रोष पाहता राज्य सरकारकडून उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांनी ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असा शब्द दिला होता.

ओबीसीच्या समाच्या नाराजीनंतर फडणवीस सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. ओबीसीची नाराजी दूर करण्यासाठी थेट उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मंत्रि गुलाबराव पाटील यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. या समितीमध्ये अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचे प्रत्येकी दोन दोन मंत्री असतील, अशी माहिती समोर आली आहे. ओबीसी समाजाच्या उपसमितीचा आजच शासन निर्णय निघणार आहे. उपसमितीची नेमणूक आजपासूनच होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.