Chandrapur News :

सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जाती /जमाती , इतर मागास प्रवर्ग , विमुक्त जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी डिसेंबर महिन्यात अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेमध्ये बरेच बदल केले आहेत. या राजपत्रामुळे प्रमाणपत्र मिळण्यात बोगसगिरी होण्याची भीती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी साम टीव्हीशी बाेलताना व्यक्त केली. (Maharashtra News)

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० मध्ये बदल करण्यासाठी सरकारने एक राजपत्र काढले आहे. त्याला ओबीसी महासंघाचा विराेध आहे.

हे राजपत्र रद्द करावे या मागणीसाठी 7 फेब्रुवारी 2024 ला ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती आदी तर्फे चंद्रपुरात महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चाचे  नियोजन करण्यासाठी एका बैठकीचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले हाेते.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

या बैठकीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी हा लढा सर्व शक्तीनिशी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यास सर्वांनी समंती देत राजपत्र रद्द झाल्याशिवाय थांबणे नाही असा निश्चय केला.

Edited By : Siddharth Latkar