मुंबई: राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत लावण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशन वेल्फअर्सने या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने (Supreme court) आज फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशन वेल्फअर्सला दिलासा देत पुढील सुनावणी होईपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. पुढील सुनावणी १८ डिसेंबरला होणार आहे. तोपर्यंत कुठलीही जबरदस्तीची कारवाई करू नये,असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. (Supreme court order no action on shopkeepers marathi name plate issue)

यासंदर्भात २३ जुलैला सुनावणी झाली होती.यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली होती.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के एम जोसेफ आणि क्रिश्ना मुरारी यांच्या खंडपीठापुढे युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड.गोपाल शंकरनारायण यांनी आपली बाजू मांडली.वकिलांनी यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडली.

भाषिक कारणावरून त्यांच्या दुकानांवर दगडफेक करण्यात आल्याचं त्यांनी न्यायालयात सांगितलं. भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून तुम्ही माझ्या हक्कांमध्ये हस्तक्षेप करू शकता का? अशी विनंती न्यायालयाला केली होती.मला इतर वादात पडायचे नाही.मात्र,मला कुठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे का नाही? असा सवाल याचिकाकर्त्यानी उपस्थित केला होता. यावर आज न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे.