नागपूर : राज्य सरकारने नागपूरचे (Nagpur) माजी पालकमंत्री नितीन राऊत यांना झटका दिला आहे. नितीन राऊत यांनी सुचवलेल्या जिल्हा नियोजन समितीतील कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीतीच्या साधारण ३८ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली. स्थगिती दिल्यामुळे आता डीपीसीतील कामे थांबली आहेत. डीपीसीतून झालेल्या जुन्या कामांची सरकार समिक्षा करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

शिंदे -फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून महाविकास आघाडी सरकार काळात घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे, तर काही कामांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारेप सुरू आहेत. आता नागपुरातील काही कामांना स्थगिती दिली आहे.

काही दिवसांपूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या मतदार संघातील कामांनाही स्थगिती देण्यात आली होती. तर आमदार रोहित पवार यांच्याही कामांना स्थगिती दिली होती. राष्ट्रपती निवडणुकी दिवशी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन स्थगिती दिलेल्या कामांची माहिती घेतली आहे.

यावरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थगिती सरकार असल्याच्या टीका करण्या त येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्ट करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती.

निवडणूक आयोगाने दिले दोन्ही गटांना दिले आदेश

शिवसेनेचे (ShivSena) ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंड केले. भाजपसोबत जात शिंदे गटाने सरकार स्थापन केले. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण शिवसेनेने शिंदे गटावर कारवाई करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गटाने शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा केला आहे. आता शिवसेना कोणाची या संदर्भात ८ ऑगस्ट रोजी निवडणूक (Election) आयोगाने पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शिंदे गट आणि शिवसेनेकडून ८ ऑगस्ट रोजी १ वाजेपर्यंत लेखी पुरावे देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता मुळ शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह कोणाकडे राहणार याचा निकाल ८ ऑगस्ट रोजी समोर येणार आहे.