CM Relief Fund: राज्य सरकारने राज्यातील १५ लाख कर्मचाऱ्यांना एका दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री मदत निधीला देण्याचे आवाहन केले आहे. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मदतीच्या स्वरुपात दिलेला एक दिवसाचा पगार नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना देण्याचे ठरवले आहे. मात्र, या आवाहनावरून राजकारण पेटलं आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या आवाहनावरून सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. (Latest Marathi News)

९ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघटनेने १९ एप्रिल २०२३ रोजी राज्य सरकारला पत्र लिहिले होते. या पत्रात या संघटनेने एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये जमा करण्यास इच्छुक असल्याचे म्हटले होते. या पत्राच्या आधारावर राज्य सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जून २०२३ च्या पगारातून एक दिवसाचा मानधन निधीमध्ये देण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्य सरकाराच्या आवाहनानंतर सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राज्य सरकारच्या आवाहनावर ट्विटरवर एका युजरने म्हटले आहे की, 'काही लाज आहे की नाही... आपल्याकडे एक विशेष खातं आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी त्यासाठी वापरू शकता. तुम्ही आमचा एक दिवसाचा पगार का मागता? तुम्ही नियोजन करू शकत नाही? तसं जम नसेल तर सत्ता सोडून द्या'.

'तुमच्या सभेवर खर्च होणारा पैसा द्या. गरिबांच्या गावातील शाळांची सुधारणा करा, आरोग्य विभागावर लक्ष द्या. नैसर्गिक आपत्तीच्या नावाने पैसा जमा करून घोटाळे करणार का? मग राज्य सरकार काय करत आहे? असा सवाल नेटकऱ्याने उपस्थित केला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सुद्धा ताव

दरम्यान, दुसऱ्या युजरने म्हटले आहे की, ' महाराष्ट्र शासनाचा नवीन पराक्रम शासकिय कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्याचे आवाहन आहे. हा निधी जमा करणे आदेशात जरी ऐच्छिक असले तरी प्रत्यक्षात 'वसूली' केली जातेय, अशी कर्मचारी वर्गात चर्चा आहे. महाराष्ट्रात ३ ते ३.५० लाख शासकिय कर्मचारी आहेत आणि त्यांचा किमान एक दिवसाचा पगार २०००₹ धरला तरी साधारण ७० कोटीची वसूली होत आहे. सरकार एकीकडे जाहिरातीवर आवास्तव खर्च करत असतांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सुद्धा ताव मारत आहे'.