नीटचा पेपर फुटल्यानं NTA आणि केंद्र सरकारची मोठी नामुष्की झाली आहे. सीबीआयने आरोपींना अटक केली असली तरी देशभरातून सरकारवर रोष व्यक्त होतोय. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. येत्या 21 जूनला होणाऱ्या नीट फेरपरीक्षेचं नियंत्रण आता थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडून होणार आहे. . स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संपूर्ण घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. या परीक्षेची सुरक्षा इतकी कडक असेल की, आता प्रश्नपत्रिका पोहोचवण्यासाठी टपाल विभागाऐवजी थेट भारतीय हवाई दलाची मदत घेतली जाणार आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकित हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुसरीकडे फायमा आणि UDF या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनांच्या पेपरफुटी प्रकरणी दाखल याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं NTA च्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढलेत.

NTAच्या कारभारावर ताशेरे

-गेल्या वर्षी झालेल्या पेपरफुटीनंतरही संस्थेने कोणताच धडा घेतलेला नाही

-परीक्षा प्रक्रियेवर सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे सरकारला आदेश

- UPSC कधीही पेपरफुटी नाही.NTA ने UPSC कडून धडा घेण्याची गरज

-पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि परीक्षा पद्धत सुधारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून स्टेटस रिपोर्ट मागवला

- याचिकाकर्त्यांकडून परीक्षा पारदर्शक करण्यासाठी एनटीएला बरखास्त करण्याची मागणी

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. नीट प्रकरणातील कथित गोंधळप्रकरणानंतर जाग्या झालेल्या एनटीएबाबत सुप्रीम कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भविष्यात तरी डॉक्टर घडवण्यामध्ये पहिली पायरी असलेली ही वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा पारदर्शकपणे आणि पेपरफुटी विना पार पडेल, अशी आशा आहे.