Solapur News : सोलापुरातील सिद्धेश्वर कारखान्याने (siddheshwar sugar factory solapur) गेल्यावर्षी ऊस गाळपाची परवानगी न घेतल्यामुळे पाच कोटी रुपयांचा दंड ठाेठावण्यात आला आहे. याबाबतचा आदेश हरित न्यायधिकाऱ्यांनी काढला आहे. (Maharashtra News)

सोलापुरातील सिद्धेश्वर साखर कारखान्याला पर्यावरण विभागाची संमती न घेता उस गाळप केल्याप्रकरणी हरित न्यायधिकारणने कोटी रुपयांचा दंड ठरवला आहे. पुढील हंगामात गाळप करताना पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतल्याशिवाय सिद्धेश्वर कारखान्याला गाळपाची परवानगी दिली नाही अशा आदेशही प्राधिकरणाने दिला आहे.

मागील वर्षी सिद्धेश्वर साखर कारखान्याने पर्यावरण विभागाची संमती न घेता गाळप केले. त्याबद्दल कारखान्यावर कारवाई व्हावी यासाठी कारखान्याचे माजी तज्ञ संचालक संजय थोबडे यांनी हरित न्याय अधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली होती.

त्यावर प्राधिकरणाने पर्यावरण विभागाची संमती न घेता कारखाने विस्तार केला 2017 पासून कारखान्याकडे पर्यावरण संमती नाही. त्याबद्दल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाच कोटी रुपये दंड भरावा अशा स्वरुपाचा आदेश दिला.

प्राधिकरणाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे

- यापुढील गाळपाची परवानगी घेताना राज्य पर्यावरण आघात परिणाम विश्लेषण समितीची परवानगी आवश्यक.

- पर्यावरण समितीने डीजीसीएच्या संचालकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक.

- ही परवानगी घेताना १० कोटी ३४ लाख रुपये बँक गॅरंटी घ्यावी.

- कारखान्याची उलाढाल बघून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नवीन दंडाची रक्कम भरून घ्यावी.

- ही रक्कम सोलापूरच्या पर्यावरण संवर्धनावर खर्च करावी.

- पूर्वलक्षी प्रभावाने कारखान्याला पर्यावरण संमती दिल्यास १६ कोटी ८ लाख रुपये भरावे लागतील.

चिमणीवर आदेश देण्यास नकार

कारखान्याच्या चिमणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील खटला अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे यावर निर्णय देणार नाही असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.

Edited By : Siddharth Latkar