आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषद प्रशासनालाही जाग आली आहे. नाशिकमध्ये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 78 पैकी केवळ नऊ जण पडताळणीसाठी हजर होते. 69 दिव्यांगांनी पडताळणीकडे पाठ फिरवलीये. त्यांनी दिव्यांग पडताळणी यूडीआयडी क्रमांक काढलेले नसल्याचे उघड झालंय.

त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याची माहिती जिल्हा परीषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी दिलीये. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या आदेशान्वये बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

जिल्हा परीषद मुख्यालयासह पंचायत समितीतील एकूण 18 हजार 668 मंजूर पदांपैकी 15 हजार 113 पदे भरलेली आहेत. यातील 609 कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले आहे. जिल्हा परीषदेने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वारंवार नोटीसा दिल्या. मुदत देऊनही विविध विभागांतील तब्बल 78 कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग पडताळणी यूडीआयडी क्रमांक काढलेला नसल्याचे 28 जूनला उघड झाले.

प्रशासनानं दिव्यांगाचे सर्व लाभ, सवलती काढून घेण्याचा इशारा देत कर्मचा-यांना नोटिसा बजावल्या. मात्र, महिनाभराची मुदत देऊनही कर्मचाऱ्यांनी याकडे पाठ फिरविली. केवळ 9 कर्मचाऱ्यांनी यूडीआयडी क्रमांक काढत त्याची पडताळणी करून घेतली. मात्र, 69 कर्मचाऱ्यांनी ही पडताळणी केलेली नाही. नाशिक जिल्हा परीषदेच्या कारवाईच्या निर्णयानं कर्मचारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. वेळीच अयोग्य प्रवृत्ती ठेचून काढून प्रशासनानं बोगस कर्मचा-यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी होतेय.