अभिजित सोनवणे, साम टीव्ही नाशिक

लोकसभा निवडणुकीत कांदा प्रश्नावरून सत्ताधारी पक्षाला मोठा फटका बसला होता. आता ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसंदर्भातील महत्वाची बातमी आहे. सरकारने आता कांदा चाळींना वैयक्तिक स्वरूपात दिलं जाणारं अनुदान बंद केलंय. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा नाराजीचं वातावरण निर्माण झालंय.

सरकारचा नवीन निर्णय काय?

कांदा चाळींच्या अनुदानासंदर्भातील नवीन परिपत्रक शासनाने जाहीर (Nashik News) केलंय. यामध्ये कांदा चाळ अनुदानासाठी असलेल्या नवीन अटी सांगण्यात आल्या आहेत. आता कांदा चाळीसाठी वैयक्तिकऐवजी सामूहिकरित्या शेतकरी गटांना अनुदान दिलं जाणार आहे. कांदा चाळ योजनेचा लाभ आता शेतकऱ्यांना सामूहिकरित्या मिळणार आहे. बचत गट किंवा अनेक शेतकरी मिळून गटाने या योजनेचा लाभ घेवू शकतात.

कांदा चाळीसाठी अनुदान

रोहयो अंतर्गत कांदा चाळीसाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वैयक्तिक स्वरूपात अनुदान (Individual Subsidy For Construction Of Onion Strage House) दिलं जात होतं. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी मदत होत होती. कांदा साठवण्यासाठी येणारा खर्च हा अनुदानामुळे कमी होत होता. कांदा चाळीच्या माध्यमातून शेतकरी कांदा जास्त कालावधीसाठी साठवूण ठेवत होते. त्यामुळे त्यांना योग्य भाव आल्यानंतर कांदा विकता येत होता. वैयक्तिकरित्या आता कांदा चाळीसाठी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण

आता हे अनुदान बंद केल्यानंतर शेतकऱ्यांची बऱ्याच अंशी गैरसोय होण्याची शक्यता (Kanda Chal Anudan) आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला कांदा चाळ उभारण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय. विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत, अशा परिस्थितीत सरकारने कांदा चाळींचं वैयक्तिक अनुदान बंद (Kanda Chal Anudan Update) केलंय. त्यामुळे आगामी निवडणुकीमध्ये हा प्रश्न पुन्हा पेटण्याची शक्यता वर्तविली जातेय. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष दिसून येत आहे.