सागर निकवाडे

नंदुरबार : महाराष्ट्रात अनेक बोगस आदिवासी सरकारी सेवेत कार्यरत आहेत. हे लोक खरे आदिवासी नसून बोगस आदिवासी आहेत. या बोगस आदिवासींना सेवेतून काढून खऱ्या आदिवासींना (Nandurbar News) सेवेत समाविष्‍ठ करा. अशी मागणी करत बोगस आदिवासींच्‍या विरोधात नंदुरबारमध्‍ये विराट मोर्चा काढण्यात आला. तसेच आदिवासी मंत्र्याविरोधात घोषणाबाजी केली. (Live Marathi News)

सरकारी सेवेतील जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले कर्मचारी व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या जवळपास १२ हजार ५०० कर्मचारी सेवेत असून या कर्मचाऱ्यांची तात्काळ सेवेतून काढले पाहिजे. मात्र शिंदे आणि फडणवीस सरकार तसं न करता या बोगस आदिवासींना संरक्षण देण्याचं काम करत आहे. यासाठी कॅबिनेटमध्ये या बोगस आदिवासींच्या संरक्षणावर कायदा देखील आणला गेला आहे. या कायद्याला राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्री यांनी विरोध देखील केला नाही. त्यामुळे हा कायदा तात्काळ रद्द करावा; हा कायदा आदिवासींच्या विरुद्धच्या आहे.

आदिवासींच्या नावाने सरकारी नोकरीत घेणाऱ्या लोकांना तात्काळ सेवेतून काढावे आणि खरे आदिवासींना सरकारी नोकरीत समाविष्ट करून घ्यावे. धनगर समाजाला आदिवासी समाजात प्रवर्गात समावेश करू नये; अशी मागणी या मोर्चात करण्यात आली आहे. सरकारने या गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष घेतले नाही तर यापेक्षाही मोठा मोर्चा येता काळात काढणार, असा इशारा माकापेचे आमदार विनोद भिवा यांनी दिले आहे. या मोर्चासाठी माकापाचे आमदार विनोद भिवा, शिंदे गटाचे आमदार मंजुळा गावित, माजी मंत्री पद्माकर वळवी आणि अनेक संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.