राज्याच्या कृषी विभागाला भ्रष्टाचाराच्या वाळवीनं पोखरून काढलंय का..कारण नंदुरबार जिल्हा कृषी विभागात भ्रष्टाचाराचा असा प्रकार उघडकीस आलाय ज्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडालीय.. ज्या कंपन्या प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाहीत अशा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना तांत्रिक मान्यता देऊन त्यांच्या नावावर कोट्यवधींचं अनुदान वाटप केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. इतकंच नाही तर नोंदणी होण्याच्या तीन महिने आधीच कंपनीला पात्र ठरवून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यात आल्याचा आरोप केला जातोय. दरम्यान, हा सगळा प्रकार नेमका काय आहे पाहूयात....

जिल्ह्यात साठवणूक आणि प्रक्रिया उद्योगांची कमतरता असल्याने 21 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देण्याचा प्रकल्प राबवण्यात आला होता.

20 लाखांच्या वरील प्रकल्पांना पुण्याच्या कृषी संचालकांची मान्यता लागते.

मात्र, तत्कालीन कृषी अधिक्षकांनी स्वतःच्या अधिकारात या कंपन्यांना तांत्रिक मान्यता दिली.

धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील काही कंपन्यांची नोंदणी मार्च 2025 मध्ये झाली असताना, त्यांना जानेवारी 2025 मध्येच तांत्रिक मान्यता देण्यात आली.

एवढंच नाही तर या अदृश्य कंपन्यांना जवळपास अडीच ते पावणेतीन कोटींचे अनुदान वाटण्यात आले.

या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिलेत. तसंच, या प्रोसीजरल लॅप्सबद्दल आपण कृषी आयुक्तांना कळवलं असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलंय... दुसरीकडे, या घोटाळ्याचा ठपका ज्या तत्कालीन जिल्हा कृषी अधीक्षकांवर ठेवण्यात आलाय. त्यांनी मात्र जिल्हा समितीनं कायदेशीररित्या कंपन्यांची निवड केल्याचं साम टीव्हीशी बोलताना सांगितलंय... आता एक अहवाल आल्यानंतर त्यानुसार कारवाई न करताच स्थानिक प्रशासनानं नाबार्ड आणि स्मार्ट प्रकल्पाच्या प्रतिनिधींची अजून एक समिती नेमलीय. आता प्रश्न आहे की तो अहवाल आल्यावर तरी कारवाई होणार का... प्रशासनाचे नियम धाब्यावर बसवून जर अधिकारीच सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला माऱत असतील तर त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा कधी उगारणार हाच खरा प्रश्न...