नांदेड : एम. बी. बी. एस. प्रवेशासाठी नीट परीक्षेद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांमधून केंद्र शासनाच्या 15 टक्के प्रवेश कोटा राखीव आहे. 2017 पूर्वी नियमितपणे सेट परीक्षेद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांच्या जागा केंद्रीय कोट्यातून ओबीसींसाठी राखीव भरल्या जात होत्या, परंतु 2017 पासून अचानकपणे त्या जागा ओपनसाठी खुल्या करण्यात आल्या. केंद सरकार आर्थिक मागासासाठी 10 टक्के जागा रिजर्व ठेवत आहे, पण ओबीसींचा 27 टक्के कोटा समाप्त केला आहे. हा देशभरातील ओबीसी समाजावर केंद्र सरकार जाणून बुजून अन्याय करीत असल्याची भावना ओबीसी समाजात निर्माण झाली आहे. Nanded- OBCs -demand- 27 -percent -reservation -for medical- in -central- quota

2021 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी. तसेच एम. बी. बी. एस. प्रवेशासाठी केंद्रीय कोट्यात 27 टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, यासाठी भारतीय पिछडा शोषित संघटना व ओबीसी समन्वय समितीच्या वतीने ओबीसी नेते नामदेव आयलवाड यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी (ता. २७ ) जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत महामहीम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली.

हेही वाचा - जिल्ह्यात तसेच प्रामुख्याने शहरात ट्रक, टिप्पर, हायवा आदी वाहनांनी गौणखनिजाच्या वाहतुकीचे नियमन करणे आवश्यक आहे.

यावेळी ओबीसी समाजातील प्रमुख नेते लक्ष्मणराव क्षीरसागर, नागनाथराव देशमुख लोहगावकर, शिवा नरंगले, लक्ष्मणराव लिंगापुरे, नागनाथ चिटकुलवार, भुमन्ना आक्केमवाड, गोविंद फेसाटे, राजेश चिटकुलवार, अ‍ॅड. प्रदीप राठोड, प्रा. दिलीप काठोडे, अ‍ॅड. दिलीप गंगातीर, रवी बंडेवार, संदीप जिल्हेवाड, सतीशचंद्र शिंदे, नागनाथ महादापुरे, बालाजी जाधव, आर. जी. जाधव, पवन कोडपाक, सुभाष चिन्नूरकर, चंद्रकला चापलकर, कृष्णा चिंतलवार, श्रीनिवास अटलावार, दत्ता सूर्यवंशी, कुंडलिक मुळे, गोविंद मक्कापल्ले, प्रभाकर सोनटक्के यांची उपस्थिती होती.