पराग ढोबळे, साम टीव्ही

नागपूर: शिक्षण क्षेत्रात एक खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला असून, भंडारा येथील 'छप्परबंद' नावाच्या संस्थेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळा पूर्णपणे अवैध असल्याचे समोर आले आहे. या संस्थेने सरकारी अनुदानाचे आमिष दाखवून तब्बल ४० शिक्षकांकडून मोठी रक्कम उकळली असून शेकडो विद्यार्थ्यांच्या भविष्य धोक्यात आले आहे.

भंडाऱ्यातील या संस्थेमार्फत 'झुबेदा' आणि 'गोसिया' नावाच्या दोन शाळा चालवल्या जात होत्या. या शाळांना ना शासनाची मान्यता होती, ना शिक्षण विभागाची अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून सरकारी अनुदान मिळवून देतो असे सांगून संस्थेने ४० सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरीचे आमिष दाखवले आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळले. जेव्हा काही पीडित शिक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार केली. तेव्हा या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू झाली. आयोगाचे ओएसडी मुश्ताक खान यांनी शाळेची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, तिथे शाळेचे अस्तित्वच कागदोपत्री नसल्याचे आढळले.

चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर

शाळेत पहिली ते नववीपर्यंतचे सुमारे १७२ ते ४५० विद्यार्थी शिकत होते.

या विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले टीसीसी (TC), गुणपत्रिका आणि इतर सर्व कागदपत्रे पूर्णपणे बोगस आहेत.

पालक आणि विद्यार्थ्यांना या फसवणुकीची पुसटशीही कल्पना नव्हती.

अल्पसंख्याक आयोगाची आक्रमक भूमिका

अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षांनी या प्रकरणी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले की, शिक्षण अधिकार्‍यांच्या संगनमताशिवाय इतका मोठा घोटाळा होऊच शकत नाही. जर आयोगाला हे समजू शकते, तर शिक्षण विभागाला कसे समजले नाही? याप्रकरणी पाचपावली पोलीस ठाण्यात संबंधित शाळा चालक आणि शिक्षकांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे.

आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे की, या घोटाळ्यात सामील असलेल्या सर्व दोषी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यात मुलांच्या आयुष्याशी असा खेळ होणार नाही.