महायुतीत सगळं काही अलबेल नसल्याचं चित्र आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात शीतयुद्ध सुरू असल्याचं बोललं जातंय. सध्या फडणवीस सरकार एकनाथ शिंदे यांच्या मागील सरकारमध्ये घेतलेल्या अनेक निर्णयांची विविध प्रकारे चौकशी करत आहेत.

राज्यातील एमएसपी आधारित शेतमाल खरेदीबाबत फडणवीस सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे शिंदे सरकारच्या आणखी एका निर्णयाची चौकशी होणार आहे.

नोडल एजन्सीबाबात आता सरकार सावध झाले आहे. शेतीमाल खरेदीचा अनुभव नसलेल्या आणि राजकीय हस्तक्षेपातून किमान आधारभूत किमतीनुसार खेरदीसाठी नाफेडच्या यादीत घुसलेल्या नोडल एजन्सीची सरकार चौकशी करणार आहेत. या एजन्सीचा अभ्यास करून नव्यानं नोडल एजन्सी निश्चित करण्याबाबत आणि या एजन्सीबाबत सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी सरकारनं समिती नेमली आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात नोडल एजन्सीज किमान आधारभूत किमतीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे पैसे वसूल करत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर, मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आलीय.

सरकारी आदेशानुसार, काही एजन्सींनी शेतकऱ्यांनी पिक खरेदीसाठी शेती उत्पादक कंपन्यांकडून पैशांची मागणी केली होती. खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांकडून पैसे देखील घेतले गेले. यापैकी अनेक नोडल एजन्सींमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक लोक सामील होते. मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितलं की, मागील सरकारनं अनुभवाशिवाय अनेक एजन्सींना मान्यता दिली होती.

त्यांनी असाही आरोप केला की, काही राजकारणी आणि व्यावसायिंकानाही एसएलए बनण्याची परवानगी देण्यात आली. एसएलना २ टक्के कमिशन मिळते. यावर्षी ११ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आले होते.

तसेच त्यांच्या कार्यकाळात, जळगाव जिल्ह्यातील रखडलेल्या ९०० कोटी रूपयांच्या प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ज्याला शिंदे यांनी मंजुरी दिली होती. शिंदे यांच्या कार्यकाळात जारी केलेली बीएमसीची १,४०० कोटी रूपयांची निविदा रद्द करण्यात आला आहे.