मराठा आरक्षणासाठी गरजवंत मराठ्यांनी आझाद मैदान गाठलं.. तब्बल 5 दिवस मराठ्यांचा हा लढा देशाच्या आर्थिक राजधानीत सुरु होता.... सीएसएमटी स्थानकापासून महापालिका ते मंत्रालय असा दक्षिण मुंबईत आंदोलकांनी चक्काजाम केला.... जीआर निघाल्यानंतर, गुलाल उधळल्यानंतर आंदोलक मागे फिरले खरे.. मात्र याचं आंदोलनावरून सत्ताधारी शिंदेसेनेतील खासदारानं थेट मुख्यमंत्र्यांनाच एक पत्र लिहलयं..या पत्रातून थेट दक्षिण मुंबईत आंदोलनाला परवानगीच देऊ नये, , अशी मागणी त्यांनी केलीय...

दक्षिण मुंबई ही केवळ राज्य प्रशासनाचे हृदय नाही, तर राजकीय आणि आर्थिक केंद्रही आहे. मंत्रालय, विधानसभा, मुंबई महापालिकेचे मुख्यालय, मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांची कार्यालये, पश्चिम नौदल मुख्यालयही या भागात आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक संस्था, कॉर्पोरेट कार्यलये आणि इतर महत्वाच्या आस्थापनांचे हे हब आहे. त्यामुळे आंदोलनातून प्रशासन, सुरक्षा अर्थव्यवस्थेला बाधा निर्माण करणाऱ्या आंदोलनांना जगातील कोणत्याही राजधानीच्या शहरात परवानगी दिली जात नाही. शांततापूर्ण आंदोलने ही लोकशाहीसाठी महत्वाची असली तरी त्यांच्या ठिकाणांचा विचार करायला हवा. अशा आंदोलनांना परवानगी देऊ नये किंवा त्यांची ठिकाणे दक्षिण मुंबईपासून दूर ठेवावीत, अशी विनंती.

दरम्यान दक्षिण मुंबईत आंदोलनांवर बंदी घालण्याची मागणी केल्यामुळे विरोधकांनी देवरांविरोधात हल्लाबोल केलाय. आंदोलनाची तुम्हाला पोटदुखी का? असा थेट सवालच राऊतांनी विचारलाय. तर श्रीमंताना आंदोलन काय कळणार असा टोला जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावलाय...

1997 साली मुंबईतल्या मंत्रालय परिसरात होणाऱ्या मोर्चांमुळे सर्वसामान्यांची गैरसोय होत असल्याचं दावा करून निवासी संघटनांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयानेही आंदोलनांसाठी आझाद मैदानाची जागा निश्चित केली होती. त्यात आता आझाद मैदानात आंदोलनचं नको, अशी भूमिका राजकीय नेत्यांकडून घेतली जात असेल तर सर्वसामान्यांनी आपल्या प्रश्नांसाठी आंदोलनं नेमकी कुठे करायची...आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात सरकारला कुठे जाऊन जाब विचारायचा...अशा प्रकारे आंदोलनावरच बंदी घालण्याची मागणी केली जात असेल तर मग ती लोकशाही राहणार नाही... ती हुकूमशाही ठरेल...