Woman Doctor Maternity Leave Penalty Case Nagpur High Court राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत महिला कर्मचाऱ्यांसाठी लवकर या लवकर जा ही नवीन प्रणाली लागू केल्याचे जाहीर केले. त्याचसोबत प्रसुती रजेबाबत देखील त्यांनी मोठी घोषणा केली. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली. प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. अशातच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका केसमध्ये प्रसूती रजा हा मूलभूत अधिकार असून त्याला सेवेतील खंड म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला आहे.

एका प्रकरणात महिला डॉक्टरवरील २३ लाख ५८ हजार रुपयांचा दंड अवैध ठरवून हायकोर्टाने रद्द केला आहे. डॉ. मीनाक्षी मुठीया असे या डॉक्टरचे नाव असून नागपुरातील सरकारी दंत महाविद्यालय त्यांना सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून एक वर्षाची सेवा द्यायची होती. एक वर्षाच्या सेवेदरम्यान त्यांनी पाच महिन्यांची मातृत्व रजा घेतली.

मात्र, त्यानंतर कर्तव्यावर परत आल्यावर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने बॉण्ड काळात मातृत्व रजा घेण्याची तरतूद नसल्याचे कारण सांगितले. तसेच मातृत्व रजा काळाला सेवाकाळ ग्राह्य धरण्यास नकार दिला, आणि बंधनकारक सेवा पूर्ण केली नाही म्हणून प्रशासनाने २३ लाख ५८ हजार रुपये दंडाचा आदेश जारी केला.

त्यानंतर डॉक्टर मीनाक्षी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर हायकोर्टाने म्हटले की, "प्रसूती रजा सेवेतील खंड नाही,कोणताही बॉण्ड आणि करार प्रसुती रजेच्या अधिकाराला हद्दपार करू शकत नाही", तसे केल्यास मातृत्व लाभ कायद्याची पायमल्ली होईल असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.