परप्रांतीय रिक्षाचालकांना मराठी बोलणं बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. आता या रिक्षाचालकांना मराठी शिकवण्यासाठी थेट सत्ताधारी शिंदेसेना आणि भाजपातच स्पर्धा लागलीय. भाजप ट्रान्सपोर्ट सेलचे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख स्वत: रस्त्यावर उतरून रिक्षा चालकांना ही शासकीय पुस्तिका देत मराठी शिकण्याची विनंती करतायत... तसचं मुंबईतील अल्पसंख्यांक पॉकेट्स असणाऱ्या गोवंडी, कुर्ला, जोगेश्वरी, भेंडी बाजारात भाजप मराठी शिकवण्यासाठी शाळा भरवणार आहे.

तर दुसरीकडे शिंदेसेनेचे नेतेही परप्रांतीय रिक्षा चालकांना मराठीचे धडे देण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. यासाठी शिंदेसेनेचे नेते संजय निरुपम यांनी पुढाकार घेतलाय. मात्र याच कार्यक्रमात परप्रांतीय रिक्षाचालकांनी मराठी प्रवासीच मराठी बोलत नसल्याचं सांगून मराठी माणसावरच मराठी न बोलण्याचं खापर फोडलयं...

तर मराठी राजभाषा असल्यानं मराठी शिकावी लागणारच...मराठीच्या कार्यशाळा घेऊन सत्ताधारी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका मनसेनं केलीय..एकीकडे सरकारनं रिक्षा- टॅक्सी संघटनांना दिलेले 100 दिवस हे मराठी शिकण्यासाठी पुरेसे होतील का? शंभर दिवसानंतर पुन्हा मराठीच्या मुद्द्यावर बाद उफाळून येणार की परप्रांतीय रिक्षाचालक मराठी शिकणार? हे प्रश्न आहेत. मात्र परप्रांतीयांना मराठी शिकवण्य़ासाठी स्पर्धा करणारे सत्ताधारी राजकीय पक्ष राज्यात एसएससी बोर्डात नापास झालेल्या ९४ हजार विद्यार्थ्यांच्या मराठीच्या शिकवणीची ही जबाबदारी घेणार का? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे?