Maratha Reservation Update

मराठा आक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २० जानेवारीपर्यंतची डेटलाईन दिली असून आज सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगेंची भेट घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शिष्टमंडळासोबतची चर्चा फिस्कटली असून मनोज जरांगे पाटील २० जानेवारीला मुंबईत जाण्यावर ठाम आहेत.

७ हजार गावांमध्ये अद्यापही कुणबी नोंदी तपासायच्या राहिल्या आहेत. हा विषय गॅझेटमध्ये समोर आला आहे. त्यामुळे तुम्ही मध्यस्थी करून २० तारखेपर्यंत 54 लाख कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी त्यांनी बच्चू कडूंकडे लावून धरली. त्यामुळे बच्चू कडू यांनी आता २० तारखेला भेटू असं म्हणत तेथून काढता पाय घेतला.

बच्चू कडू यांनी बैठकीतूनच विभागीय आयुक्तांना फोन करून मराठावाड्यातील किती गावांमध्ये कुणबी नोंदी तपासल्याची माहिती विचारली. तसेच मिळालेल्या नोंदींच्या याद्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये का लावल्या नाहीत असं म्हणत बच्चू कडू आयुक्तांवर भडकले आणि अधिकाऱ्यांना तसा आदेश देण्याच्या सूचना केल्या. प्रत्यक्षात नोंदी लावलेल्या नसताना आम्हाला पत्रक काढून इकडे चर्चेसाठी पाठवता आणि तोंडघशी पाडता का असा सवाल त्यांनी आयुक्तांना करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.  

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. मराठा बांधवांसह अंतरवाली सराटी येथून मुंबईत पायी येण्यावर ते ठाम आहे. मात्र सरकार मनोज जरांगे यांच्याशी बोलून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारकडून मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी मंगेश चिवटे आणि आमदार बच्चू कडू यांनी काल मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केली.

कुणबी दाखल्यांबाबत सगेसोयरे या शब्दावरुन मोठा संभ्रम तयार झाला आहे. सगेसोयरे म्हणजे नेमंक कोण? याबाबत राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्या व्याख्या भिन्न आहेत. मात्र सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र देताना त्यात कोण-कोण असेल याबाबतची व्याख्याच मनोज जरांगे यांना राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाला सांगितली आहे.