मराठा आरक्षणाचा मुद्द आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या शिंदे समितीला राज्य सरकारकडून मुदतवाढ मिळाली होती. त्यानंतर आता मराठवाड्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरावे सादर करण्यासही मुदतवाढ आणखी वाढवण्यात आली आहे. आधी सर्व पुरावे 30 ऑक्टोबरपर्यंत द्यायचे होते. मात्र आता सुधारित तारखेनुसार हे पुरावे 6 नोव्हेंबरपर्यंत द्यायचे आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
याबाबत समितीच्या उपसचिवांनी आदेश काढले आहेत. यानंतर पुराव्याची शहानिशा करण्यात येईल. मात्र सातत्याने देणारी ही मुदतवाढ मराठा आंदोलकांना मान्य नाही. मराठा आरक्षणासाठी जरांगेपाटीलांनी सुरू केलेल्या लढ्याला पाठबळ देण्यासाठी रविवारपासून संपूर्ण राज्यातून ठिकठिकाणी आंदोलकांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
पुण्याच्या शिरुर शहरात आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात आलीय. सुरु केलेल्या आरमण उपोषणात आज सकाळी उपोषण कर्त्यांची वैद्यकिय तपासणी करण्यात आली. आता जीव गेला तरी मागे हटणार नसल्याची भावना व्यक्त करत मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मागे हटणार नसल्याची भावना व्यक्त करण्यात आल्यात. यावेळी शिरुर तालुक्यातील मराठा बांधव उपोषण स्थळी भेट देऊन पाठिंबा देत आहेत.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापलाय. सरकारने देखील आरक्षणासंदर्भातील हालचालींमध्ये वेग आणलाय. मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची तातडीची बैठक सोमवार दि. ३० रोजी सकाळी १० वाजता मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली आहे.
या बैठकीत मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर केली जाणार आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.