महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाबाबतचा मुद्दा चर्चेत आहे. सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत जीआर काढला. यामध्ये कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतची माहिती दिली आहे. दरम्यान,राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाला आव्हान देण्याची मागणी ओबीसी समाजाच्या संघटनेकडून करण्यात आली आहे. १० सप्टेंबर रोजी ओबीसी समाजाने या परिपत्रकाला आव्हान दिले आहे.

मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी गेल्या वर्षी केलेल्या याचिकेत त्यानुसार सुधारणा करण्याची विनंतीही करण्यात आली. यावर याचिकाकर्त्यांनी या परवानगीसाठी नव्याने अर्ज करण्याची सूचना न्यायालयाने संघटनेला केली.

कुणबी नोंद असलेल्या राज्यातील मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने गेल्या वर्षी अधिसूचनेचा काढली होती. या जीआरला ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनचे मंगेश ससाणे यांनी आव्हान दिले होते.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन केले. त्यानंतर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने जीआर काढला होता. २ सप्टेंबरला हा जीआर काढण्यात आला. याच जीआरविरोधात ससाणे यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुधारित याचिकेद्वारे या अध्यादेशाला आव्हान देण्याची मागणी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाकडे केली. याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी देण्याचीही मागणी केली गेली; परंतु, ससाणे यांच्या मागणीची व्याप्ती स्पष्ट नाही, असं सरकारी वकिलांनी सांगितले आणि या मागणीला विरोध केला.

न्यायालयानेही ससाणे यांना सुधारित याचिका करण्याच्या मागणीसाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचे आणि त्यानुसार, सुधारित याचिका करण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज करण्याची सूचना केली. यानंतर अर्ज स्वीकारायचा की नाही याबाबत सोमवारी सुनावणी घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.