मनोज जरांगेंनी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि विखेंविरोधात संघर्ष सुरू असतानाच आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंविरोधात आघाडी उघडलीय. जरांगेंनी शिंदेंवर गंभीर आरोप केले आहेत. हे आरोप मराठा क्रांती मोर्चाशी संबंधित असल्यामुळे आता या संघर्षाला वेगळं वळण लागण्याची शक्यता आहे. आपल्याला शह देण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून SEBC चा मुद्दा काढल्याचा आरोप जरांगेंनी केलाय. तर दुसरीकडे, जरांगेंनी केलेले गंभीर आरोप शिंदेसेनेनं फेटाळून लावलेत. जरांगेंचे हे सर्व गैरसमज असल्याचा दावा मंत्री उदय सामंतानी म्हटलंय.

मात्र, शिंदेंनी जरांगेंना शह देण्यासाठी SEBCचा मुद्दा समोर आणलाय का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आता रंगलीये. कारण, पुण्यात मूळ SEBC आरक्षण टिकवण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते आक्रमक झालेत. मराठा समाजाला राज्य सरकारनं SEBC तून 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केलीये. एव्हंढच नाही तर गेल्या 3 वर्षांत सरकारनं एकट्या मराठवाड्यात तब्बल 2 लाख 95 हजार 305 प्रमाणपत्रांचं वितरण केलंय. या प्रमाणपत्रांची जिल्हानिहाय संख्या किती आहे तेही पाहूयात.

3 वर्षांतील SEBC प्रमाणपत्रांचं वाटप - एकूण - 2 लाख 95 हजार 305

छत्रपती संभाजीनगर

47,826

जालना

35,981

परभणी

39,558

हिंगोली

9,597

नांदेड

40,901

बीड

42,043

लातूर

44,750

धाराशिव

34,649

राज्य सरकारनं मराठ्यांना sebcतून 10 टक्के आरक्षण दिलं खरं..मात्र ते सुप्रीम कोर्टात टिकलेलं नाही. मात्र सरकारनं नव्यानं कायदा केल्यामुळे सध्या या प्रवर्गातून शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना आरक्षण दिलं जातंय. याच मुद्यावर अचानक मराठा क्रांती मोर्चानं यात एण्ट्री घेतलीय.

राजकारणात टायमिंगला महत्त्व असतं. आणि त्यामुळेच जरांगें आणि सरकारमधील दुरावा वाढत असतानाच मराठा क्रांती मोर्चानं SEBCच्या मुद्यावर पुढे येणं म्हणजे जरांगेंच्या कुणबी दाखल्यांच्या मागणीला शह देण्याची तर ही रणनीती नाही ना? अशीच चर्चा या निमित्तानं सुरू झालीय.