कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळालाय. माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्यावर शासकीय कोट्यातील घरं फसवणुकीने मिळवण्याचा आरोप आहे. नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात या प्रकरणावर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचं राजकीय भवितव्य आज ठरणार होते. नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात आज त्यांच्या शिक्षेवर सुनावणी झाली. कोकाटेंना झालेल्या २ वर्षांच्या शिक्षेप्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला आणि त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. १ मार्चला झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टामध्ये जाण्यासाठी ३ दिवसांचा वेळ दिला होता.

माणिकराव कोकाटे यांची शिक्षा स्थगित होऊ नये यासाठी तुकाराम दिघोळे यांच्या कन्या अंजली राठोड आणि शरद शिंदे यांना हायकोर्टामध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यासाठी ३ दिवसांचा वेळ दिला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती मिळण्यासाठी कोकाटेंनी सत्र न्यायालयात अपील केले होते. कोकाटेंना झालेल्या २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती न मिळाल्यास त्यांचे मंत्रीपद धोक्यात येऊन आमदारकी अपात्र ठरण्याची शक्यता होता.

आर्थिक उत्पन्नाचे बनावट दस्तावेज तयार करून मुख्यमंत्र्यांच्या १० टक्के राखीव कोट्यातून सदनिका लाटल्याप्रकरणी कोकाटे यांना २ वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पण आता नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आतापर्यंत काय काय घडलं?

१९९५ -

माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी ‘१० टक्के योजना’ अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या घरांसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केली, असा आरोप करण्यात आला. तत्कालीन अपक्ष आमदार आणि मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याबाबत तक्रार दाखल केली.

२० फेब्रुवारी २०२५ -

२९ वर्षांनंतर नाशिकच्या न्यायालयाने कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला दोषी ठरवले. त्यांना प्रत्येकी २ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि ₹५०,००० दंड ठोठावण्यात आला.

२४ फेब्रुवारी २०२५ -

नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे बंधूंच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आणि प्रत्येकी ₹१ लाखाच्या जामिनावर त्यांची सुटका केली.

२५ फेब्रुवारी २०२५ -

सत्र न्यायालयात कोकाटे यांनी आपल्या शिक्षेवर स्थगिती देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने हा निर्णय १ मार्चपर्यंत राखून ठेवला.

१ मार्च २०२५ -

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुळ कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच निर्णय होईल. त्या सोबतच या विरोधात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ देण्यात आला. पुढील सुनावणीची तारीख ५ मार्च निश्चित करण्यात आली.

५ मार्च २०२५ -

कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली.