लाडकी बहीण योजनेसह इतर लोकप्रिय घोषणांमुंळे राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढलाय. या वर्षाअखेरीस राज्यावरील कर्जाचा बोजा ९ लाख कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. निवडणूक काळात केलेल्या योजनांमुळे सरकराची डोकेदुखी वाढलयी. योजनांची घोषणा आणि विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी कर्जाचा बोजा वाढू लागलाय.

जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत ८ लाख ५५ हजार ३९७ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज पोहचलं. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत २४ हजार कोटींचं कर्ज राज्य सरकारने घेतले आहे, त्यामुळे ९ लाख ४२ हजार २४२ कोटी रुपयांचं कर्ज या आर्थिक वर्षात होण्याची शक्यता वित्त विभागाने वर्तवलीय. राज्य सरकारला स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्के कर्ज घेता येतं. मात्र आतापर्यंत सरकारने १८ टक्के कर्ज घेतलंय. या वर्षाच्या अखेरीस राज्य सरकारला कर्जावरील व्याज ६४ हजार ६५९ कोटी रुपये द्यावं लागेल.

राज्यावरील कर्जाचा डोंगर

२०२२-२ - ६ लाख २९ हजार २३५

२०२३-२४- ७ लाख १८ हजार ५०७

२०२४-२५ - ८ लाख ३९ हजार २७५

लाडकी बहीण यासारख्या खर्चिक लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडतोय. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी याचा उल्लेख अनेकवेळा केला आहे. या योजनांचा बोजा केवळ तिजोरीवरच नाही, तर राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही पडत असल्याचं समोर आलंय. राज्यावर कर्जाचा बोजा सासत्यानं वाढत असून आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत ९ ते १० लाख कोटींपर्यंत हे कर्ज जाणार आहे.

त्यामुळे सरकार शेतकीर कर्जमाफीचे आश्वसन कसे पूर्ण करणार याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. याशिवाय अनेक योजनांना घरघर लागलेली असताना कर्ज आणि त्यावरचं भरमसाठ व्याज, याचा ताण राज्याची तिजोरी किती काळ सहन करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.