राज्यातील ५ ठिकाणच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकांच्या घोषणेनंतर आता विद्यापीठांमध्येही निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. जवळपास ३५ वर्षानंतर राज्यातील विद्यापीठांमध्ये निवडणुका पार पाडणार आहेत. त्यासाठी सरकार नवा अॅक्शन प्लॅन तयार केलाय. विद्यापीठांमध्ये अभ्यासपूर्ण, शिस्तीत आणि निकोप निवडणुका पार पाडण्यासाठी १२ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आलीय.

राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये विद्यार्थी परिषद निवडणुका घेण्याबाबत राज्य शासनाने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आलीय. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना झालीय. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ अंतर्गत होणाऱ्या या निवडणुकांच्या प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करून त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना व धोरणात्मक शिफारसी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आलीय. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी जारी केलाय.

महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, भटक्या-विमुक्त जाती, तसेच NSS-NCC आणि क्रीडा-सांस्कृतिक विभागांना योग्य वाटा देण्यासाठी शिफारशी केल्या जाणार आहेत. विद्यार्थी परिषदांच्या संपूर्ण निवडणूक डिजिटल करण्याबाबतही शिफारसी केल्या जाणार आहेत. १२ सदस्यीय समिती महिनाभरात अहवाल सादर करणार आहे. पुढच्या शैक्षणिक वर्षाच्या आधीच निवडणुकांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर समितीचे अध्यक्ष आहेत. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांच्यासह विविध विद्यापीठांतील अधिकारी, प्राचार्य आणि तज्ज्ञांचा समितीत समावेश आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या तरतुदीनुसार विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये विद्यार्थी परिषदेची स्थापना आणि निवडणुका घेण्याची तरतूद आहे. या अनुषंगाने शासनाने दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी एकरूप परिनियम प्रसिद्ध केले आहेत. ज्यामध्ये विद्यार्थी परिषदेची कार्ये व कर्तव्ये, बैठकीचे कामकाज, नामनिर्देशन, निवडणुका घेण्याची कार्यपद्धती, आचारसंहिता आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

बाह्य राजकीय हस्तक्षेपाला आळा

विद्यार्थी परिषद निवडणुकांमध्ये बाह्य राजकीय हस्तक्षेप किंवा व्यापारीकरण होऊ नये, यासाठी कठोर नियमावली तयार करण्याचा समितीचा प्रयत्न असणार आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या निधीचे व्यवस्थापन, अंदाजपत्रक, खर्च आणि वेळेत लेखापरीक्षण याबाबतही पारदर्शक व्यवस्था सुचविण्यात येणार आहे.

३० वर्षांपूर्वी झाल्या होत्या निवडणुका

एकेकाळी विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांची विद्यापीठांमध्ये रणधुमाळी असायची. मात्र निवडणुकांमधील हिंसक कारवायांमुळे १९९४-९५ दरम्यान या निवडणुका बंद करण्यात आल्या. यानंतर गुणवत्तेच्या आधारावर महाविद्यालयांमधून विद्यार्थी प्रतिनिधी पाठविला जायचा. त्यामधून विद्यापीठ प्रतिनिधीची निवड केली जायची. मात्र ही प्रक्रियासुद्धा २०१५ च्या दरम्यान बंद झाली.