रिक्षा चालकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यातील वाढत्या वाहतूक कोंडीचं जाळ आणि शहरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी, येत्या ९ मार्चपासून महाराष्ट्रात नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना देण्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. तथापि, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षांना कोणत्या निकषांवर नवीन परवाने द्यावेत,या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे.असे मंत्री सरनाईक यांनी म्हटले आहे.

याबाबत बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्रातील ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

मोटार वाहन अधिनियम (२०१९) अंतर्गत राज्य सरकारांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक लवचिकता देण्यात आली असल्याचे केंद्राने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे ही माहिती दिली. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ मधील कलम ६७ (३) नुसार राज्य सरकारांना प्रवासी व माल वाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा, तसेच विविध योजना राबविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारांना लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी तसेच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सांगितले की, आता पर्यंत राज्यभरात सरसकट १४ लाखांपर्यंत ऑटो रिक्षा परवाने दिलेले आहेत. राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगली आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन लवकरच आवश्यक त्या धोरणात्मक निर्णयांवर विचार करणार आहे.